प्रतिगमनको हुरी र शक्ति सम्बन्ध

झलक सुवेदी -
भाइटीकाको दिन बिहानै संविधानसभाको संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट्न बालुवाटार पुगे । समाचारमा जनाइएअनुसार भट्टराईले कोइरालालाई संविधानका विवादित विषयमा दलबीच सहमति खोज्ने कार्यको नेतृत्व लिन या सहजीकरण गर्न बिन्ती बिसाए । जवाफमा कोइरालाले ‘आफू माघ ८ मै संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ बताए । यसरी बुझ्न सकिन्छ– सहमतिका लागि प्रयास गर्ने अनुरोधको जवाफमा ८ माघमै संविधान जारी गरिनेछ, तिमी ताउरमाउर नगर भनेर कोइरालाले भट्टराईलाई फर्काइदिए । अन्यथा होइन भने समाचारमा उनले आफ्ना तर्फबाट विवादित विषयबारे न त कुनै छलफल गरे, न त यसबारे दलहरूसँग संवाद र सहमतिका लागि प्रयास गर्ने नै बताए । यता बाबुराम दिनदिनै एउटा न एउटा संवादको काममा बिहानदेखि बेलुकासम्म सक्रिय रहन्छन् । अर्कातिर प्रधानमन्त्री कोइराला यही ११ कात्तिकमा तनहुँको व्यास नगरपालिका–७ मा आयोजित ‘श्रीमद्भागवत विराट् महायज्ञ’ उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । बाबुरामको समितिले तिहारको ठीक अगाडि गोकर्ण रिसोर्टमा आवासीय बैठकको आयोजना गर्‍यो । सबै दलका नेता आए तर सुशील कोइराला, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री उक्त संवादमा भाग लिन गएनन् । एमालेकै पनि निर्णय गर्ने अधिकार नभएका कमरेड माधव नेपाल सक्रियतासाथ पुगे तर पार्टी अध्यक्ष तथा एक मात्र निर्णय गर्ने अधिकार भएका एमाले नेता केपी ओलीले नौ घन्टा अरूलाई कुराए र साँझपख ढल्कँदै रिसोर्ट पुगेर गल्फ मैदानमा टहलिएर जिस्किँदै फर्किए । तिहारको पर्सिपल्ट १० कात्तिकमा गम्भीर वार्ता गर्न समितिले नेताहरूलाई बोलायो । यसपालि त एमालेले बैठक बहिष्कार नै गर्‍यो । त्यसको अघिल्लो दिन एमाले र एमाओवादीबीच संवाद आयोजना गरियो । त्यसमा एमालेका नेताले आफ्नो पार्टी ३ प्रदेशको पक्षमा रहेको तर सहमतिका लागि उत्तर–दक्षिण जोडिएका चार प्रदेशसम्म जान सकिने अडान दोहोर्‍याए । उनीहरूले पहिचान झल्किने नाममा भने ठाडै विरोध जनाए ।

नेपाली कांग्रेसले केही साताअघि ६ या ७ प्रदेशको विकल्प अगाडि सारेको छ । तर, कांग्रेस आफ्नो प्रस्तावमा सहमति जुटाउन या त्यसमा लचकता अपनाउँदै सहमतिका लागि अन्य दलको समर्थन जुटाउन कतै कुदेको देखिन्न । जता पनि बाबुराम भट्टराई नै सक्रिय देखिन्छन् र देखिन्छ प्रचण्डको पनि थप सक्रियता । सक्रियता जसले देखाए पनि संविधान निर्माणका लागि अवश्य राम्रो हो । तर, राजनीति कसैको सक्रियताले निर्धारण गर्ने विषय होइन, यो त शक्ति सम्बन्धहरूले निर्धारण गर्ने विषय हो । शान्ति प्रक्रियाका लागि युद्धविराम गरेर काठमाडौं उत्रेका प्रचण्ड र बाबुरामले ०६३ असारदेखि मंसिरसम्म देखाएको सक्रियता अरूले जतिसुकै बेवास्ता गरे पनि शक्तिका कारण नै सफल भएको थियो (त्यतिवेलाको यी दुईको सक्रियताबारे पंक्तिकारले यसै स्तम्भमा ‘माओवादीका दु:ख’ शीर्षकको लेख लेखेको थियो) । तर, अहिलेको चित्र र सन्दर्भ बिल्कुल फरक छ । उदेकलाग्दो कुरा के छ भने यी दुवै अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छन् तर यिनीहरूको शक्तिको हैसियत अहिले उल्टिएको छ । उल्टिएको शक्ति सम्बन्धले निर्धारण गरिदिएको भूमिका निर्वाह गर्नेभन्दा पनि यी दुवै पुरानो शक्तिको धङधङी बोकेर कुदिरहेका देखिन्छन् ।

यतिवेलाको चित्रले भन्छ, एमाओवादीसँगको शक्तिले संविधानसभाको निर्णय प्रक्रियालाई अल्झाउन र त्यसलाई तन्काउन सक्छ तर त्यसलाई निर्णायक रूपले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । गतवर्षको संविधानसभा निर्वाचनको जनादेशले भन्छ, संविधानसभाको कार्यसूची माओवादीकै भए पनि संविधान बनाउने कामको अगुवाइ गर्ने काम नेपाली कांग्रेसको हो र अहिलेलाई कांग्रेसको सहयोगी नेकपा एमाले हो । यी दुईको जिम्मेवारी हुन्छ कि उनीहरू नेपाली जनतालाई, नेपालका फरक मत राख्ने अन्य दल र समुदाय या दबाब समूहलाई विश्वासमा लिऊन् । खासगरी एमाओवादी, मधेसवादी, पहिचानवादी र संविधानसभाबाहिरका आवाजलाई समेत विश्वासमा लिएर सबैका लागि स्वीकार्य तर सम्झौताको दस्ताबेजका रूपमा संविधान तयार पार्ने र जारी गर्ने कामको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस र उसको सत्ता साझेदार नेकपा एमालेकै हो । व्यक्तिगत रूपमा यतिवेला उक्त कार्यको नेतृत्व गर्ने काम सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीको हातमा आएको छ । वार्ताको आह्वान गर्नुपर्ने, वार्ताका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने समयमै संविधान जारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो । उनीहरू आफैँ दौडिऊन् या दूतहरू खटाऊन् तर कार्यसूचीमा लचकता अपनाउने बाध्यता उनीहरूलाई नै हुनेछ । समयमा संविधान जारी नहुँदा जनताले औँलो ठड्याउने पनि उनीहरूलाई नै हो । एमाओवादीलगायत दलको पनि जिम्मेवारी बन्छ, तर त्यसको हिस्सेदारी औकातअनुसार हुन्छ । संविधानसभामा जम्मा ८० भन्दा कम सिट भएको एमाओवादीको र झन्डै दुईतिहाइको स्थितिमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धनको जिम्मेवारी बराबर हुनै सक्दैन । उनीहरूले सक्दैनन् भने मात्रै अरूले त्यस कामको नेतृत्व गर्ने हो । तर, यहाँ दृश्य उल्टोपाल्टो देखिन्छ, जसको जिम्मेवारी बन्छ ऊ हाइसन्चोले सुतेको छ र जसले बोलेर केही बन्न सक्दैन, ऊ डाँडाखोला हल्लाउँदै चिच्याइरहेको छ । सरकार गठनको खेल पनि होला, कोइरालालाई असफल बनाउन कांग्रेसभित्रै पनि वार्ता असफल पार्न चाहने होलान् या कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान बन्न नदिने एमालेको पनि चाहना होला अथवा संविधान नाथे बनोस् नबनोस्, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मनोदशामा नेता ओली हल्लिरहेका होलान् । तर, यी सहायक कारण हुन् र मूल कुरा समाजको शक्ति सम्बन्धलाई बचाइरहन चाहने सहरीया सभ्रान्तवर्ग र पछिल्लो नवउदारवादी कालमा हुर्केको कमिसनखोर पुँजीपतिका साथै क्रोनी पुँजीवादबाट फाइदा लिएको वर्गको अवरोध अहिले संवाद असफल हुनाको प्रमुख कारण हो ।

एमाओवादीले बुझ्नुपर्छ कि जनयुद्धको राप सेलाइसकेको छ । जनआन्दोलनको जनादेश खण्डित भएको छ । सत्ताका स्थायी संरचनाका विचारधारा र गति सबैमा प्रतिगमनको हुरी चलेको छ । जनआन्दोलनको जम्मा ८ वर्ष नपुग्दै हाम्रो राजनीतिक क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्तिले उछिन्न खोजेको छ । राज्यका विचारधारा अर्थात् सत्ताका विचारधारामा अनुदारवादी बुर्जुवा वर्गको प्रभुत्व पुनस्र्थापित भएको छ । आन्दोलनले बढार्नुपर्ने पात्र र प्रवृत्तिको पुनस्र्थापना भएको छ । परिवतर्नलाई आधारभूत तहमा संस्थागत गर्ने संरचनाको निर्माणका सन्दर्भमा, जसमा बलियो स्थानीय निकाय, पहिचान झल्किने गरी बलिया बनाइएका र नागरिक अधिकारका दृष्टिले सबैलाई समान हैसियत प्रदान गरेका शक्तिशाली प्रादेशिक संरचना र केन्द्रमा स्थिर सरकारको सुनिश्चितता गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका प्रस्ताव छलफलका कार्यसूचीबाट केरमेट गरिँदै छन् । यस्तो अवस्थालाई चिर्ने भनेको शक्तिले हो बैठक र संवादले होइन । बैठक र संवादमा शक्तिको प्रतिबिम्ब हुन्छ । यस्तो प्रतिबिम्ब अहिले धमिलो होइन, प्रस्ट छ ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’मा ।

अर्थात् माओवादी या मधेसीहरू, जनजाति या पहिचानवादीहरू, किसान या मजदुरहरू अथवा श्रमजीवी वर्गका तागतहरू सबै फेरि एकपटक सकेसम्म संगठित भएर सडकमा ओर्लनु र आन्दोलन गर्नु मात्र अहिलेका लागि संवादलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने उपाय हो । लुखुरलुखुर धाएर, ताउरमाउर गरेर, भात नखाएर या नसुतेर, गोकर्ण या बालुवाटारतर्फ दौडेर जे–जति धपेडी गरे पनि शक्ति सम्बन्धहरूलाई चुनौती दिन नसक्ने हो भने केही हात लाग्दैन । अहिलेको प्रक्रियालाई स्विकार्नु, यही बाटोबाटै संविधान बनाउनु र नबरालिनु सैद्धान्तिक प्रश्न हो तर दबाब सिर्जना गर्नु, धम्की दिनु र भएभरको शक्ति लगाएर संविधानसभाबाट सकारात्मक सम्भावना भएको संविधान बनाउन बल गर्नु कार्यनीतिक कुरा हो । सिद्धान्तको पछि दोडने तर कार्यनीतिक कुरातर्फ, आफ्नो शक्ति र संगठनतर्फ ध्यान नदिनु आत्मघाती कुरा हो । बाहिरबाट यसो हेर्दा बाबुराम भट्टराई राजनीतिक सहमतिका लागि खुब दौडेका छन् । तर, उनको दौड सिंहदरबारदेखि सिंहदरबारसम्ममै सीमित भएको छ । अझ उनले नै सहमति कायम गर्न नसकेको चुत्थो आरोप लगाएर सनातनी सत्तारुढ वर्गले उनैलाई पो कुरीकुरी गरिरहेको छ ।

जसले सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने हो उसैले बाबुरामले सहमति गर्न नसकेको आरोप लगाइरहँदा पनि बाबुराममा चिन्ता देखिन्न । संविधान नबन्नुमा, सहमति कायम नहुनुमा बाबुराम या प्रचण्ड या एमाओवादी मधेसवादीहरू इतिहासमा दोषी देखिनेछैनन् । किनभने, उनीहरूको हैसियतले आफूभन्दा ठूला दललाई संवादबाट सहमतिमा ल्याउन सक्दैन । उनीहरूले चाहे भने, भएको शक्ति प्रदर्शन गर्ने हिम्मत गरे भने मात्रै सहमति राजनीतिक बाध्यता बन्नेछ । बाबुरामजी, नयाँ शक्तिका नाममा सहरीया मध्यमवर्गको सहानुभूति खोज्ने तपाईंलाई थाहा हुनुपर्ने हो एमाओवादीको के कुरा तपाईंलाई पनि तपाईंले बोकेका कार्यसूची देवघाटमा लगेर सेलाएपछि र बुर्जुवा वर्गको कार्यसूची लपेटिएको पहेंलो रामनामी भिरेपछि मात्रै त्यस वर्गले साथ दिने हो । तपाईं कुदेर एमाले र कांग्रेस खुसी भएर संविधान बनाउन तयार हुने होइनन्, बरु एमाओवादीलगायतले जे–जति शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ सडकबाटै त्यसको प्रदर्शन गरे भने मात्रै संविधान बनाउन दबाब सिर्जना हुने हो । खण्डित जनादेशले भन्छ, काम कुरा तपाईंले भने जस्तो पक्कै हुँदैन, बुर्जुवा वर्गको हात माथि परिसकेको छ । तर, समाजमा विद्यमान अन्य अन्तरविरोध पनि छन्, जसले बुर्जुवा वर्गमा पनि विभाजन सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसलाई ठम्याएर दाउपेच गर्दा शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ । समस्या आफ्नो पार्टीको कमजोर शक्तिमा छ, एमाले अध्यक्ष ओली या कांग्रेस सभापति कोइरालामा होइन । समस्या परिवर्तनका पक्षधर दल एकत्रित भएर उठ्न नसक्नुमा छ, जनतालाई फेरि विश्वासमा लिने प्रयास नगर्नुमा छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वार्ताका लागि रोइलो गर्न छाडेर जनतालाई अपिल नगरुन्जेल संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, एमाओवादीका अघोषित दोस्रो नम्बरका नेता, कमरेड बाबुराम भट्टराई (पिएचडी) को दौडधुपले घनचक्करमा फस्नेबाहेक केही नतिजा दिनेछैन । डा’साबलाई चेतना भया !