Tuesday, July 29, 2014

ओली त कलाकार हुनुपथ्र्यो

गोपाल किराती
स्थायी समिति सदस्य, एमाओवादी
हालै एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओलीलाई संविधानसभा चुनावमा चुनौती दिएका थिए एमाओवादीका गोपाल किरातीले । झापा–७ को सो ‘हाइभोल्टेज’ भिडन्तमा बाजी मारे ओलीले । उनी सभासद् मात्रै चुनिएनन्, आफ्नो पार्टीको संसदीय दलका नेता पनि भए र त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष ।
वैचारिक दृष्टिले ओलीका कटु आलोचक हुन् किराती । जातीय पहिचानसहितको संघीयताको कुरा सुन्न पनि नचाहने ओली र ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि जातीय पहिचानसहितको संघीयता ल्याउँछु भन्ने किराती । एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य किरातीको नजरमा प्रतिस्पर्धी दलका प्रमुख नेता ओली कस्ता छन् त ?


०५१ मा म किरात स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिका लागि भूमिगत सशस्त्र आन्दोलनको अन्तिम तयारीमा थिएँ । त्यहीवेला खड्गप्रसाद (केपी) ओली गृहमन्त्री भए । उनी गृहमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएकै दिनदेखि थाहा भयो, ‘केपी ओली भन्ने नेपालमा एकजना नेता छन् ।’
त्यसयता केपीबारे निरन्तर सुन्दै आएँ । मेरो मानसपटलमा उनी अनुदार, हेपाहा, मिचाहा स्वभाव र खराब प्रस्तुतिका छन् भन्ने छाप बस्दै आयो । र, झापा आन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका खेले पनि पछिल्लो समय उनी परिवर्तनविरोधी भएका छन् भन्ने बुझेँ । अनि मलाई लाग्न थाल्यो, ‘ए यी त खराब मान्छे पो रहेछन् त ।’ तर, कहिलेकाहीँ सोच्थेँ, ‘यी केपीलाई भेटेरै कुरा गर्न पाए कस्ता हुँदा हुन् ?’ तर जम्काभेटको मौका धेरै पछि मात्र जुर्‍यो ।
०००
०६३ असारतिर नेपाल टेलिभिजनले सार्वजनिक सुनुवाई राखेको रहेछ । त्यसअघि टेलिभिजन कार्यक्रममा म सहभागी भएको थिइनँ । अलिक अगाडि पुगेकाले मैले उद्घोषकलाई सोधेँ, ‘अरू को–को छन्, वक्ता ?’ उनले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री केपी ओली, कांग्रेसका मधु आचार्य हुनुहुन्छ भने । मैले मनमनै भनेँ ‘ए केपी ओली पो आउँदै रहेछन्, जो मलाई व्यक्तिगत रूपमा मन पर्दैनन् ।’ तथापि, सोचेँ, ‘गाँठे यी त नेता पो हुन् । उपप्रधानमन्त्री हुन् । मैले आदर नै गर्नुपर्छ । आदरपूर्वक बोल्छु ।’दलबलसहित आए केपी । हेर्दै रिसाहाजस्ता । हातै मिलाएनन् । मानौँ उनको खुट्टा भुइँमा छैन । तर, म भुइँमा छु । भुइँमा खुट्टा नभएकाले भुइँमा भएको मसँग हात मिलाउन आवश्यक ठानेनन् होला । म पनि माओवादीको केन्द्रीय सदस्य थिएँ । ‘उमेर पनि जेठो, फरक पार्टी भए पनि ठूलै नेता, देशका उपप्रधानमन्त्री । आदरपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ’ भन्ने मेरो सोचाइले काम गरेन ।
उनी ‘हतियारको दम्भ देखाउने ? हतियार बोकेर हिँड्ने ?’ भन्दै माओवादीलाई गाली पो गर्न थाले । मैले पनि मर्यादाको कुरा राख्ने कुरा भएन । उनीजस्तो बोल्न मलाई पनि के समस्या ? भनिदिएँ, ‘कसले बोकेको छ हतियार ? म केन्द्रीय सदस्य हुँ । खोइ कहाँ छ मेरो हतियार ? हतियार त बरु तपाईंको छ । तपाईंको गार्डसँग छ ।’
अरू–अरूमा पनि चर्काचर्की भयो । कार्यक्रम आकर्षक भयो । उद्घोषक बीचमा थिए । केपी दायाँतिर र म बायाँतिर थिएँ । कार्यक्रम सकिएपछि उनी जुरुक्क उठेर हिँडे, हात मिलाएनन् । उनको बारेमा मैले जे सुनेको, बुझेको थिएँ, त्यहाँ उनले देखाएको व्यवहारले पुष्टि गर्‍यो ।
०००
म संघीय मामिलामन्त्री थिएँ, ०६८ मा । राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्न शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भयो । शान्ति मन्त्रालयमा भएको छलफल लामै भएको थियो । दोस्रो भेट केपीसँग त्यहीँ भयो । त्यसवेला बल्ल उनले हात मिलाए । उनी उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट झरिसकेका थिए, त्यही भएर होला खुट्टा पनि भुइँमै थिए ।
तेस्रो भेट झापामा भयो, ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा । किरात धर्मगुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको जन्म दिवसको कार्यक्रममा झापा ७ का सबै उम्मेदवारलाई बोलाइएको थियो । उद्घोषकले भने, ‘कृपया पाँच–पाँच मिनेटमा मन्तव्य सकाइदिनु होला ।’
तर, केपीजीले आफ्नो विशेषता जाहेर गरिहाले । धाँधली नै गरे । हामीभन्दा पहिल्यै बोले । पाँच मिनेट भनिएकोमा १४ मिनेट पो बोले । मैले भनेँ, ‘तपाईंले धाँधली गर्नुभयो ।’ ‘कहाँ धाँधली गरेँ ?’ भनेर उनले प्रश्न गरे । ‘पाँच मिनेट भनेकोमा १४ मिनेट बोलेपछि धाँधली भएन त’ भनेर जवाफ दिएपछि फिस्स हाँसे र निस्किए ।
०००
झापा विद्रोहबारे मैले जे सुनेको र बुझेको छु, त्यसमा केपीजीको सकारात्मक भूमिका रह्यो । त्यसवेला उनी असाध्यै सुरवीर, असाध्यै काममा खट्ने थिए रे । गरिब परिवारबाट आएको मान्छे रे । झापाका अग्रजहरू कहिलेकाहीँ उनीबारे भन्छन्, ‘केपी गरिब परिवारबाट आएको राम्रो, असाध्यै खट्ने मान्छे । तर, बोलिचाली र व्यवहार भने असाध्यै रुखो ।’
गरिब परिवारबाट आएका केपीको आर्थिक जीवनले अहिले त निकै छलाङ मारिसकेको छ । सम्भ्रान्त वर्गमा रूपान्तरित भएका छन् । अर्थात्, एमाले जस्तो, केपी त्यस्तै भएका छन् । एमालेले केपीजस्तालाई फेरे कि केपीजस्ताले एमालेलाई फेरे, त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला ।
उनको राम्रो पक्ष भनेको निर्णय क्षमता हो । तर, त्यो निर्णय क्षमतालाई उनले सदुपयोग होइन दुरूपयोग गर्दै आएका छन् । उनको विचार प्रतिगामी छ । प्रतिगामी विचार भएकाले राम्रो निर्णय क्षमता भए पनि त्यो क्षमताले जनतालाई हित गर्दैन, गरेको छैन । उनी निर्णय क्षमता भएका तर देश र जनताको पक्षमा नभएका जस्ता देखिन्छन् । प्रतिगामीका नेता भएका छन् ।
०००
उनी मलाई निकै अनुदार नेता लाग्छ । माओवादीप्रति त हुनसम्मको अनुदार । मिडियामा सुन्छु, गुन्डाहरूको संरक्षण र भरणपोषण भने राम्रै गर्छन् रे । तर, परिवर्तन चाहने, क्रान्तिकारीहरूप्रति हदैसम्मको अनुदार छन् । क्रान्ति र परिवर्तनविरोधी उनको चेतले काम गरेको हुनुपर्छ, अनुदार हुनुमा ।
उनको व्यंग्य, उखान–टुक्का सुन्दा हाँसो लाग्छ । उनी राजनीतिमा नआएर टेलिभिजन कार्यक्रम चलाएर बसेको भए देशका लागि बढी फाइदा हुने थियो । उनीजस्ता कलाकार पाउनु राष्ट्रलाई फाइदैको कुरा हुन्थ्यो ।
०००
केपी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित मुस्लिम समुदायप्रति बढी अनुदार देखिन्छन्, जसले अधिकार मागिरहेका छन् । जातीय सामुदायिक रूपमा उनी कुमाई समुदायका मान्छे । पूर्वमा कुमाईलाई असाध्यै खतरनाक चलखेल गर्ने भनेर बुझिन्छ ।
को कुन समुदायमा जन्मियो भन्ने प्रधान कुरा होइन । केपीजी बाहुन समुदायमा जन्मनुमा कुनै दोष छैन । तर, उनी एक नम्बर बाहुनवादी हुन् । उनको बाहुनवादी सोच जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, महिला, मुस्लिम, जनजाति, दलितलगायत न्यायपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धिलाई ध्वस्त पार्ने कसरत देखिन्छ । पहिचानसहितको संघीयताका विरोधी भएका छन् ।
प्रचण्ड बाहुन र केपी बाहुनमा आकाश–पातालको भिन्नता छ । प्रचण्ड जन्मले मात्रै बाहुन हुन् । माक्र्स र लेनिन जन्मले यहुदी थिए । यहुदी युरोपको सबैभन्दा बदमास जाति थियो । तर, माक्र्सले विज्ञान दर्शन स्थापना गरेर गरिब दु:खीको पक्षमा र ती बदमासका विरुद्ध संघर्ष गरे । लेनिन रसियन उत्पीडक जातिका थिए । उनी त्यहीँ उत्पीडकका विरुद्ध र उत्पीडितका पक्षमा लडे । माओ हान जातिका थिए । उनी हानको अहंकारविरुद्ध लडे । प्रचण्ड बाहुन हुन् । तर, बाहुनवादको विरुद्धमा लडे ।
०००
पार्टीले जसको जिम्मेवारी जहाँ छ, त्यहीँबाट निर्वाचन लड्ने नीति बनायो । म किरातको इन्चार्जबाट कोचिलाको इन्चार्ज बनेँ । नीतिगत निर्णयपछि म झापा, मोरङ र सुनसरीमध्ये कुनै क्षेत्रबाट लड्नुपथ्र्यो । साथीहरूले सुनसरी १ बाट लड्नुपर्छ भने । झापाका साथीहरू, अझ धर्मशिला चापागाईंको बढी जोड भयो, ‘वर्षमान पुन र तपाईंमध्ये एकजना झापा ७ बाट लड्नैपर्छ ।’ अरू उम्मेदवार बन्नुको अर्थ हुँदैन भनेपछि झापा ७ बाट म नै कस्सिएँ । केपी ओलीसँग व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा गर्न गएको थिइनँ । पार्टीको प्रतिस्पर्धा थियो । वैचारिक प्रतिस्पर्धै थियो ।
झापामा जितेपछि केपीजी जितेको जित्यै छन् । दलको नेता जिते, पार्टीको अध्यक्ष जिते । स्वास्थ्यलाई मात्र हो जित्न नसकेको । जित्दै प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व गर्दै छन् ।
मलाई अन्तिमसम्मै केपीलाई हराउँछु भन्ने लागेको थियो । सबैतिर राम्रो थियो । मंसिर ४ मा मतदान सकियो । भोलिपल्ट बिहान ६ बजे मतदान केन्द्रमा भेटघाट गर्न हिँडियो । एमालेका साथीहरू कालो नीलो अुनहारमा देखिन्थे । साँझ पर्दै थियो । मतपेटिका लिएर जाने गाडीमा हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिलाई बस्न नदिइएको खबर आयो । कसले रोक्यो ? भन्दा साथीहरूले ‘सेना र पुलिसले’ भनेपछि मैले बुझेँ, ‘अब परिणाम नकारात्मक आउँछ ।’
केपीले चुनावका वेला मलाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘सातु र सामल बोकेर पहाडबाट झरेको छ । सकिएपछि उतै फर्कन्छ ।’ त्यो निकै अराजनीतिक थियो । उनी पनि तेह्रथुमबाट झापा गएर चुनाव लडेका हुन् । म सोलुबाट झरेको हुँ । केपीजीलाई अहिले पनि थाहा होला किरातीको छोरा झापातिरै छ । सोलु फर्केको छैन ।
०००
केपी एमाले अध्यक्ष बनेका छन् । उनलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना छ । मैले महाविधेशन अगाडि नै भनेको थिएँ, ‘ओलीले जित्नुपर्छ ।’ केपीले पहिलो भेटमै ममाथि हैकमवादी स्वभाव देखाए पनि झापाकै बासिन्दा भएकाले सद्भाव राखेको हुँ । मसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा पनि पार्टी अध्यक्ष बन्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु भनेका थिए ।
अर्कोतिर राजनीतिक रूपमा एमाले नेतृत्वमा केपी आए भने उनको स्वभाव र चरित्रअनुसार वार कि पारको परिस्थितिमा जान्छ भन्ने हिसाब गरेको थिएँ । झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको ‘लिङरिङ’ तरिका थियो । न यता न उता हुनसक्ने । केपीको तरिकाले ‘फाइट टु फिनिस’को अवस्थामा जान्छ । संक्रमणकालको अन्त्यका लागि उनको चरित्र मिल्छ । उनले प्रतिक्रान्ति गरे हामी लड्छौँ ।
म त भन्छु, केपीजी प्रतिक्रान्तिकारी विचार त्याग्नुस् । पहिचानसहितको संघीयताविनाको संविधान, मधेस, थारुवान, लिम्बुवान, नेवा: प्रदेशविनाको संविधान लागू हुँदैन । त्यसतर्फ ध्यान दिनुस् र स्विकार्नुस् । नेपाली समाजको वस्तुगत र ऐतिहासिक अवाश्यकतालाई बोध गर्नुस् ।
०००
पहिले–पहिले ‘भेडाको छाला ओढेको ब्वाँसो’को चर्चा सुनिन्थ्यो । अब एमाले कम्युनिस्ट पार्टी रहेन । एमालेको वर्गचरित्र भनेको सामाजिक लोकतान्त्रिक चरित्र हो, जसलाई नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने कांग्रेसको पुच्छर मान्न सकिन्छ । एमालेले अहिलेको चुनावमा चिठ्ठा पार्‍यो । हाम्रो गल्ती पनि भयो । यथार्थ पृथ्वी घुम्छ ।
०००
केपीजी अहिले बिरामी छन् । तीन महिनामा तीनपटक उपचारका लागि विदेश गइसके । अध्यक्ष बनेपछि फेरि सिंगापुर गएका छन् । उनी स्वस्थ होऊन् । स्वास्थ्यलाभको कामना छ ।
शिक्षा नियमावलीमा ‘शिक्षकहरू स्वस्थ र निरोगी हुनुपर्छ’ भनिएको छ । राजनीति गर्नेहरूलाई पनि त्यो लागू हुन्छ कि । स्वास्थ्य भन्ने कुरा कसैले चाहेर नचाहेर भन्दा पनि आइपर्ने समस्या हो । यो त सबैलाई आइपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका मुलुकको ठूलो पार्टीका प्रमुख, दोस्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा दलका नेता पालैपालो उपचारका लागि विदेश गइराखेका छन् । दीर्घरोगी नेताका कारण शान्ति र संविधान निर्माणमा चुनौती थपिएको छ । यो त राष्ट्रको बेइज्जत भइसक्यो । सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले यसमा विचार गर्नुपर्छ । स्वस्थ र खट्नसक्नेहरूलाई नेतृत्वमा ल्याएर अस्वस्थहरूलाई उपचार र आरामका लागि समय दिनुपर्छ ।
प्रस्तुति : मनोज घर्तीमगर

Monday, July 28, 2014

के हो भुटान मोडल?

अमित ढकाल



चार सय अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपालले केही अर्बका लागि बिजुली निर्यात गर्नु पर्दैन
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगामी साता हुने नेपाल भ्रमणसँगै नेपालमा जलस्रोतऊर्जा विकासको बहस चुलिएको छ। नेपालमा जलस्रोतको अविकासलाई भुटानमा भइरहेको तीव्र बिजुली उत्पादन निर्यातसँग दाँजेर हेर्ने धेरै छन्।
बिजुली निर्यात गरेर देश धनी बनाउनुपर्छ मुलुकले तीव्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरु तर्क गर्छन्भुटानले भारतलाई बिजुली बेचेर दक्षिण एसियाकै धनी मुलुक बनिसक्यो। हामी भने बगेर जानी पानीमा विवाद गरेर सधैँ गरिब बस्नु जायज छैन।
भारतका नेतादेखि लैनचौर दूतावासका कर्मचारी भारतीय पत्रकारदेखि विश्लेषकसम्मले हामीलाई बारम्बार देखाउने उदाहरण भुटान नै हो। भुटानको विद्युत विकास हाम्रो राष्ट्रिय लघुताभाषको कारण बन्न लागिसक्यो।
के हो भुटान मोडल? हाम्रा लागि यो मोडल कति आवश्यक जायज ?
भुटानमा बिजुली विकासको पहिलो चरणको कुरा गरौँ।
अत्यन्त सीमित बिजुली उत्पादन, माग खपत भएको भुटानमा सन् १९८८ मा भारत सरकारको लगानीमा ३३६ मेगावाट क्षमताको चुखा जलविद्युत आयोजना बन्यो। चुखा बनेदेखि नै बिजुली उत्पादनमा भुटानको कायाकल्प सुरु भयो।
भुटानमा त्यत्तिखेर आवश्यक मात्रामा प्रसारण लाइन नै थिए, बिजुलीको खासै माग। त्यसैले सुरुमा चुखाको ९० प्रतिशत बिजुली भारत निर्यात भयो।
२००१ देखि २००७ सम्ममा थप तीनवटा जलविद्युत योजनाले बिजुली उत्पादन गर्न थाले। अष्ट्रियन सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित ६४ मेगावाटको बोसोछु आयोजना भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित ६० मेगावाटको कुरुछु योजना सन् २००१ मा सञ्चालनमा आए। भारत सरकारले सन् १९९७ मा १०२० मेगावाटको ताला परियोजनामा हात हालिसकेको थियो। २००७ देखि ताला योजना सञ्चालनमा आयो। 
२००७ सम्म भारतीय लगानीमा निर्माण भएका तीनवटा आयोजनाको कुल लागतमा भारत सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान ४० प्रतिशत ऋण दिएको थियो। ऋणको ब्याजदर प्रतिशत थियो।
यति ठूलो रकम अनुदान दिएबापत भारतले भुटानबाट न्यून दरमा बिजुली किन्थ्यो। चुखाबाट उत्पादित बिजुली सन् १९९५ सम्म भारतले प्रतियुनिट ५० पैसा भारुमा खरिद गर्यो। सन् १९९७ मा त्यसलाई बढाएर भारु रुपैयाँ सन् १९९९ मा भारु रुपैयाँ ५० पैसा पारियो। अहिले भारतले प्रतियुनिट औसत भारु रुपैयाँ ९८ पैसामा भुटानबाट बिजुली किन्छ।
सन् २००८ देखि भुटानको विद्युत विकास एक हिसाबले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो
सन् २००८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आफ्नो भुटान भ्रमणका दौरान थप बिजुली उत्पादनका लागि भुटानलाई लगानी जुटाइदिने आश्वासन दिए। भुटानले पनि सन् २०२० सम्ममा १० हजार मेगावाटका ११ वटा योजना निर्माण गरेर ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतलाई बेच्ने 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' व्यक्त गर्यो
यो 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता'सँगै भुटानमा बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्नु कति फाइदाजनक हो भन्ने बहस सीमितमात्रामा भए पनि नीतिनिर्माण तहमा सुरु भयो।
अर्कोतिर भारतमा विद्युत उत्पादनका लागि भुटानलाई पुरानै संरचनामा ऋण अनुदान उपलब्ध गराउन कठीन हुने बहस सुरु भयो।
भुटानको आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय शाही लेखा परीक्षकको कार्यालयले सन् २००९ जुलाईमा एउटा अध्ययन गराए। त्यो अध्ययनको मूल बिषय बिजुली निर्यात गर्नु लाभदायक कि आन्तरिक उद्योगका लागि खपत गर्नु लाभदायक भन्ने थियो। त्यो बृहद् अध्ययन थिएन, सीमित प्रकृतिको थियो।
त्यो अध्ययनले भन्यो भुटानका पन्ध्रवटा राष्ट्रिय उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गरायो भने त्यसवापत कर अन्य आय गरेर सरकारले १५ करोडभन्दा बढी भारु कमाउँछ। रोजगारी अन्य फाइदाका कुरा अलग थिए। त्यत्ति नै बिजुली भारतलाई निर्यात गर्दा करोड बराबर भारतीय रुपैयाँ प्राप्त हुन्थ्यो।
त्यो अध्ययनको छलफलका क्रममा तात्कालीन आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ल्यान्पो खान्डुक वाङचुङले भने- बिजुलीमात्र यस्तो कच्चा पदार्थ हो जसको प्रयोग गरेर हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगले बाह्य उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन्। यसका लागि हामी सस्तो मूल्यमा उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउन सक्छौँ।
दिल्लीको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेका दासो सोनाम छिरिङ आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयका सचिव थिए। उनले पनि भुटानले नर्वेबाट जलविद्युत उपयोगको रणनीति सिक्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। 
औद्योगीकरणको सुरुमा धेरै विद्युत खपत हुने रासायनिक मल खनिजजन्य उद्योग स्थापना गरेर नर्वेले आफ्नो प्रचूर जलस्रोतको उपयोग गरेको दलील उनले पेश गरे।
असन्तुष्टि भुटानमा मात्र थिएन। भारततिर पनि थियो। यति ठूलो अनुदान भुटानलाई दिन नसकिने भनी दिल्लीमै विरोध भयो। बिजुली उत्पादनमा भुटानलाई दिइरहेको आर्थिक सहयोगको संरचना भारतले बदल्न चाह्यो। पहिलो चरणमा दिएको ६० प्रतिशत अनुदान ४० प्रतिशत ऋणको अंशलाई बदलेर अब ७० प्रतिशत ऋण ३० प्रतिशत अनुदान दिने प्रस्ताव भारतले गर्यो०। साथै ब्याजदर पनि बढाएर १० प्रतिशत पुर्यायो।
भारतीय प्रस्ताव मान्न भुटानले सुरुमा आनाकानी गर्यो  तर अस्वीकार नै गर्न भने सकेन। त्यसमा राजनीतिक कारणमात्र थिएन, आर्थिक कारण पनि बलियो थियो। भुटान सानो जनसंख्या भएको मुलुक भएकाले आफ्नो प्रचूर जलविद्युतको सम्भाव्यता आफैँ खपत गर्न सक्दैन थियो। भारतलाई बिद्युत निर्यात गरेर आउने पैसा पनि साढे सात लाखमात्र जनसंख्या भएको भुटानका लागि ठूलो पैसा हुन्थ्यो। त्यसैले भुटानले अन्तत: भारतीय सर्त स्वीकारेको थियो।
सन् २००८ मा ६० प्रतिशत ऋण ४० प्रतिशत अनुदान दिएर भारतले १२०० मेगावाटको पुनातसंछु आयोजनाको निर्माण सुरु गर्यो। सन् २०१२ मा निर्माणकार्य सुरु भएका पुनातसंछु (९९० मेगावाट) मंगदेछु (७२० मेगावाट) आयोजनाका लागि भारतले ३० प्रतिशतमात्र अनुदान दिएको ७० प्रतिशत ऋण। ब्याजदर बढाएर ११ प्रतिशत पुर्याएको छ।
विश्वबैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरुले दिने . देखि . प्रतिशत ब्याजदरसम्मको सहुलियत ऋणभन्दा धेरै महंगो हो भारतीय दर। तर, यसवापत भारतले भुटानलाई भने १५ प्रतिशत बिजुली अनुदानमा दिने गर्छ।
भारतले ऋण अनुदान दिएवापत भुटानसँग यी आयोजनाबाट प्रतियुनिट रुपैयाँ ५० पैसा भारुमा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको छ। २०१४ अप्रिलमा भुटानले २१२० मेगावाट बराबरका थप वटा योजना बनाउने सहमति भारतसँग गरेको छ।
के बिजुली निर्यातको यो भुटानी मोडल नेपालको हितमा ?
हामी नेपाली भुटानबाट धेरै लोभिएको बिजुली बेचेर भुटानीहरु धेरै धनी भइसके भनेर हो। भुटानीको प्रतिव्यक्ति आय पछिल्ला वर्षमा आकाशिएको छ। न्यून प्रतिव्यक्ति आय भएका हामी नेपाली त्यसप्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो।
तर हामीले के भुल्ने गरेका छौँ भने भुटानीको प्रतिव्यक्ति आय धेरै भएको तुलनात्मक रुपमा जनसंख्या थोरै भएर हो। बिजुली निर्यातबाट औधि पैसा भित्र्याएर होइन।
उदाहरणका लागि सन् २००९ मै भुटानको प्रतिव्यक्ति आय १९७२ डलर थियो जबकि त्यो वर्ष भुटानले बिजुली निर्यातबाट कमाएको १० अर्ब भारु अर्थात १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँमात्र हो।
हामी नेपालीले सन् २०१३ मा रेमिट्यान्सबाट मात्र सय अर्बभन्दा धेरै कमाएका छौँ पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ७३० डलरमात्र छ। जबकी भुटानको २०१३ को प्रतिव्यक्ति आय २४६० छ।
भुटानलाई विद्युत नीति आन्तरिक विद्युतीकरणमा लामो समयदेखि सघाउँदै आएको एसियाली विकास बैंकले विद्युत निर्यातबाट भुटानले कति पैसा कमाउँछ भन्ने एउटा अध्ययन गरेको छ। त्यो अध्ययनले भन्छ- सन् २०२० सम्ममा भुटानले बिजुली निर्यातबाट प्रतिवर्ष खूद आम्दानी (बिजुलीका लागि लिएको ऋणको अंश ब्याज तिरेर) प्रतिवर्ष ४५ अर्ब भारु गर्ने छ। अर्थात १० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्दा प्रतिवर्ष खूद नाफा ४५ अर्ब भारु।
हामी पनि १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली भारतलाई बेचेर प्रतिवर्ष ४५ अर्ब भारु भित्र्याउन लालायित हो कि होइन?
बिजुली बेचेर देश धनी बनाउने सपना बोकेका हामीले तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
पहिलो, बिजुली बेचेर भुटानले जति कमाउँछ, त्यो उसका लागि ठूलो पैसा हो, हाम्रा लागि होइन। हाम्रो अर्थतन्त्र जनसंख्याको आकार ठूलो , भुटानले आफ्नो सम्भाव्य बिजुली उत्पादन आफैँ खर्च गर्न सक्दैन। आर्थिक सम्बृद्धिसँगै हामीले उत्पादन गर्नसक्ने जलविद्युतको आवश्यकता हामी आफैँलाई पर्छ।
दोस्रो, हाम्रो देश विकास नभएको पैसा नभएर होइन। हाम्रो क्षमताभन्दा धेरै पैसा हाम्रो समस्या हो।
उदाहरणका लागि हेरौं, गत वर्षमा दातृ निकायहरुले हामीलाई दिन कबुल गरेका अनुदान रकमको ६७ प्रतिशत रकममात्र हामीले खर्च गर्न सकेका छौँ। अर्थात हाम्रो देश विकासका लागि मित्रराष्ट्रहरुले सित्तैमा दिएको पैसा खर्च गर्नसक्ने क्षमता पनि हामीसँग छैन।
यी दातृ निकायहरुले कबुल गरेक सहुलियत ब्याजदरको ऋणको आधाभन्दा कममात्र खर्च गर्न सक्यौँ विगत वर्षमा।
विदेशी ऋण सहायताको कुरा छाडौँ, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय बजेटमा छुट्याएको विकास बजेट हरेक वर्ष खर्च गर्न नसकेर उब्रिन्छ। पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै हामीले विकासका लागि छुट्याइएको ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेनौँ।
राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाशंकर शर्माले भनेका कुरा विकासका सन्दर्भमा सधैँ सम्झिन्छु।
माओवादी द्वन्द्वको त्यो उत्कर्ष समयमा काठमाडौँबाहिर विकासका योजना अगाडि बढाउने वातावरण थिएन। काठमाडौँमा ट्राफिक जामको समस्या बढिसकेको थियो। सडक साँघुरा हुँदै थिए। उनले सोचे- काठमाडौँमा खोलाका दुवै छेउका बाटा तीव्र गतिमा विकास गर्नुपर्यो। गल्लीका साँघुरा सडक ठूला पार्नुपर्यो। त्यो गर्न सकेको भए शाही शासनलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो। काठमाडौँले विकास देख्थ्यो। शर्माले काम देखाउन पाउँथे।
सडक विभागलाई बोलाएर उनले भने, 'पैसाको फिक्री नगर्नू। काठमाडौँका सडक तीव्र गतिमा विस्तार गर्नुपर्यो।'
सडक विभागले भन्यो- यति छिटो काम गर्ने हाम्रो क्षमता नै छैन। शर्मा खिस्रिक्क परे। 
हाम्रो विकास प्रशासन आर्थिक प्रणाली निकम्मा छ। १८ वर्षअगाडि मैले आर्थिक रिपोर्टरका रुपमा पत्रकारिता सुरु गरेको हुँ। यी १८ वर्षमा मैले सधैँ सुन्ने गरेको कुरा हो- हाम्रो बजेट ल्याउने समय ठीक भएन। ठेक्कापट्टा लगाउँदा जहिल्यै पनि विकासमा काम मध्य झरीमा पर्छन्।
वैशाख वा त्योभन्दा अघि बजेट ल्याउन आर्थिक वर्ष त्यसैबेला सुरु गर्न केले रोकेको , मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। प्रयासका वावजुद बैशाखमा बजेट ल्याउन हरेक मन्त्री असफल भएका छन्।
विकास बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा खर्च हुन्छ। काम कुन गुणस्तरको हुन्छ, हामी सबैले देखेका छौँ।
अर्थमन्त्रालयले निकाल्ने रिपोर्टले एउटै कुरा दोहोर्याउँछन्- हामीले विकासको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। सरकारी निकायहरुको सार्वजनिक खरिद गर्ने ठेक्कापट्टा राम्ररी लगाउने क्षमता भएन। नियमकानुनको पालना भएन। विकास योजनामा अनावश्यक हस्तक्षेप भयो। कर्मचारीको अनावश्यक सरुवाले विकासका काम प्रभावित भए। 
हाम्रो राजनीति ब्युरोक्रेसी यति पंगु भइसक्यो, हामीले यी विकृतिमाथि अर्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनौँ। 
तेस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुराहाम्रो मुलुक अर्थतन्त्रले अहिले ब्यहोरिरहेको चुनौती हो। 
वर्षको साढेचार लाख युवा रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्। सय अर्बभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँछ। त्यो पैसा या अनुपात्दक भएर बैंकमा थुप्रिएको या उपभोग्य बस्तुका लागि फेरि विदेशिन्छ। बैंकहरु पैसा धेरै भएर लगानी गर्न नसकेर समस्यामा छन्। कलकारखाना छैनन् किनभने बिजुली छैनलगानीको वातावरण छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंक अधिक तरलताले निम्त्याएको मूल्यबृद्धि कसरी नियन्त्रित गर्ने भन्नेमा चिन्तित छ। 
अर्थतन्त्रको यो चुनौतीको सन्दर्भमा हाम्रो देश विकासको प्राथमिकता भारतलाई बिजुली निर्यात गरेर थप १०/२० अर्ब भित्र्याउनु हो
दस हजार मेगावाट निर्यात गरेर सय अर्बको रेमिट्यान्समा थप ५० ६० अर्ब थप्नु हाम्रो प्राथमिकता हो कि दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय उद्योग अर्थतन्त्रलाई गति दिनु ?
बिजुली वा अन्य कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर देश धनी हुन्नन् भन्ने आधारभूत अर्थशास्त्र हो। त्यसैले भारतलाई बिजुली बेच्नु हाम्रो प्राथमिकता होइन भन्नु राष्ट्रियता वा राजनीतिको विषय होइन। यो अर्थतन्त्र विकासको सामान्य ज्ञान हो। 'कमन सेन्स' हो। 
अब कसरी अगाडि बढ्ने?
जलस्रोतको विकासका सवालमा भारतसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने होइन। भारतसँग विद्युत खरिदबिक्रीको सम्झौता गर्ने हो। भारतलाई १४ वर्षदेखि थन्किएर रहेको महाकाली बहुउद्देश्यीय योजना चाँडो बनाउन सुरु गर भन्ने हो। जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली सतलजलाई अरुण- निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन लगाउने हो।
तर ऊर्जाको हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता पूरा नभई विद्युत निकास गर्दैनौँ भन्ने स्पष्ट नीति लिने, खपत गरी उब्रेको बिजुलीमात्र बेच्छौँ भनी भारतलाई स्पष्टसँग भन्ने हो। 
देशभित्रका हाम्रा आर्थिक विकासका समस्या हल नगर्ने राजनीतिलाई ठीक लिकमा नराख्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना नगर्ने तर विद्युत निर्यात गरेर केही अर्ब थप पैसा ल्याउने नीतिले हाम्रो मुलुकको समस्यामात्र बढाउनेछ। 
रेमिट्यान्सले हलक्कै बढाएको नेपाली क्रय शक्तिसँगै विद्युत उपभोगको माग बढेको छ। यो भोलि झन् बढ्नेछ। हामीले हाम्रा विकासका समस्या हल गर्यौँँ लगानीको वातावरण बनायौँ भने ऊर्जाको माग आकाशिनेछ। 
आर्थिक सम्बृद्धिसँगै हामीले थाहा पाउनेछौँ- हामीले अपार ठानेको जलविद्युतको स्रोत हाम्रो आन्तरिक खपतकै लागि आवश्यक हुने रहेछ।