एमालेको ‘ले’ र लेनिनवादको सान्दर्भिकता

डम्बर खतिवडा

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी, त्यसका नेता र समूहहरुमा ‘लेनिन’ र ‘लेनिनवाद’प्रतिको मोह निक्कै पुरानो हो । नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालले पार्टी स्थापना लेनिनकै जन्मदिवस ‘अपि्रल २२’ का दिन गरेका थिए । राजनीतिक जीवनको प्रारम्भमा नेपाली कांग्रेसमा रहेका पुष्पलालको मनोविज्ञानमा लेनिनको जीवनीले ठूलो हुन्डरी ल्यायो । लेनिनको जीवन र पुष्पलालको पारिवारिक कथा बीच केही समानता थिए, जसले पुष्पलाललाई कांग्रेस पार्टी छोड्न र कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्न प्रेरित गर्यो ।

लेनिनका दाजु अलेक्सेन्द्रलाई ‘नरोद्न्या वोल्या’ नामक पार्टीमा लागेर जारको हत्या गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । ९७ सालका महान शहिद गंगालाललाई फाँसीको दिएको घटनामा पुष्पलालले आफ्नो जीवन लेनिनसँग मिल्दोजुल्दो अनुभूत गरे होलान् । रुसको ‘नरोद्न्या वोल्या’ र नेपालको ‘प्रजा परिषद’ उस्तैउस्तै नीति र नियति भएका दल थिए ।

आज पनि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका आधिकारिक दस्तावेज पढ्ने हो भने ‘साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग जारी छ’, तसर्थ ‘लेनिनवादको युग’ जारी छ भनेर लेखिएको हुन्छ । नेपालका सबै कम्युनिष्ट घटकले माक्र्सवादसँगै लेनिनवादलाई पनि ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ स्वीकार गरेका छन । कम्युनिष्ट विश्लेषण पद्दतिमा ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ को विशेष महत्व हुन्छ, त्यसले ‘प्राधिकार’ सरहको महत्व राख्दछ । ‘माक्र्सवाद विज्ञान हो’ तसर्थ ‘यो निरन्तर विकासवान हुन्छ’ भन्ने दृष्टिकोणबाट ‘लेनिनवाद’ लाई ‘माक्र्सवादकै नयाँ चरण’ मान्ने गरिन्छ । नेपालका सबै कम्युनिष्ट समूहमा ‘लेनिनवाद माक्र्सवादको दोस्रो चरण हो, माओवाद तेस्रो चरण, लेनिनवादी र माओवादी नभइकन माक्र्सवादी पनि हुन सकिँदैन’ भन्ने मान्यता सर्वसम्मतझैं थियो । तर, विस्तारै यी मान्यताहरु सबै समूहमा विशेषतः एमालेमा खण्डित हुँदै गइरहेझैं लाग्छ ।

वस्तुतः लेनिनवादप्रतिको श्रद्धा, आत्मविश्वास र मोह एमाले पंक्तिले निरन्तर गुमाउँदै गइरहेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण कुनै समयका शक्तिशाली एमाले नेता, आठौं महाधिवेशनपश्चात् स्वतन्त्रझैं टिप्पणी लेखिरहेका प्रदीप नेपालको मिति ०७० भाद्र २ गतेको टिप्पणीलाई मान्न सकिन्छ । उनी लेख्छन् ‘हाम्रो कम्युनिष्ट आन्दोलन टाउको टेकेर उभिएको छ, हामीले माक्र्सको स्वतन्त्रता होइन, लेनिनको अधिनायकत्वलाई आफ्नो कार्यक्रमको आधार बनायौं । लेनिन आफैं भारी भइसकेका थिए नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका लागि, त्यसमाथि थपिए स्टालिन र माओत्सेतुङ्गहरु । कार्ल माक्र्सको समाजवादी प्रजातन्त्रको मान्यताबाट अलग भएको अनि लेनिनका अधिनायकवादी प्रस्तावनाहरुको पछि दौडिएको हुनाले लामो समयसम्म नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले उग्रवामपन्थको चर्को रापमा जलेर एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गयो ।’

 एमाले नेता नेपाल ‘लेनिनवादी’ पार्टीमा बसेर लेनिनका बारेमा यति साहासिक टिप्पणी लेख्ने पहिलो टिप्पणीकार भने हैनन् । यसभन्दा धेरै अघिदेखि अर्का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा मजदूर फाँटका स्थापित नेता मुकुन्द न्यौपानेले पार्टी र जिफन्ट नजिकका मुखपत्र र बुलेटिनहरुमा स्टालिनवादी शैली र लेनिनवादका सीमाबारे थुप्रै लेखहरु लेखिसकेका थिए । दार्शनिक चिन्तनमा विशेष रुची राख्ने तर पार्टीभित्रको बहसमा औसत ‘लो प्रोफाइल’ मा देखिने न्यौपानेका कतिपय रचनाहरु यस विषयमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालका छन् । उनले कार्ल माक्र्सको ‘निषेधको निषेध नियम’ क्रियाशील हुन्छ कि हुँदैन ? द्वन्द्ववादको स्वभावले मानव समाज साम्यवादसम्म जान सक्छ कि सक्दैन ? जस्ता विषयमा आफ्ना फरक अभिमत लेख्ने गरेका छन् ।

तथापि एमालेको युवापुस्तामा ‘लेनिनवाद’ को सान्दर्भिकता नदेख्ने ‘रोल मोडेल’ चिन्तक भने घनश्याम भुसाल नै हुन् । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि एन्टोनियो ग्राम्सी र रोजा लक्जेम्बर्गका विचारहरुको अध्ययन गरिरहेका भुसाल ‘माक्र्सवादी हुन लेनिनवादी भइरहन आवश्यक नरहेको’ ठान्दछन् । एमाओवादीको हेटौडा महाधिवेशन भइरहँदा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेजका ‘वैचारिक प्रेरक’ का रुपमा विशेष चर्चामा रहेका भुसालले त्यतिखेरै पत्रकार विजयकुमारसंग ‘दिशानिर्देश’को अन्तर्वार्तामा लेनिनवादलाई सिद्धान्तभन्दा बढी ‘सत्ता कब्जाको रणनीति’ बताएका थिए ।

एमालेको आठौं महाधिवेशनमा समेत यो विषयले परोक्ष प्रवेश पाएको थियो । महाधिवेशन बन्दसत्रको हलमा लेनिनको फोटो राखिएको थिएन । प्रतिनिधिहरुले त्यही विषयमा चर्को हुटिङ्ग गरे । ‘लेनिनवादी पार्टीको महाधिवेशनमा लेनिनको फोटो खै ?’ भनिरहे । अन्ततः आयोजकहरु लेनिनको फोटो कार्ल माक्र्सको फोटोको छेउमा टाँस्न बाध्य भए । लेनिनवाद असान्दर्भिक हुँदै गएको यथार्थ अधिकांश एमाले नेताहरुले बुझेका छन् । तर उनीहरुका दुईवटा बाध्यता छन । पहिलो-पुरानो पार्टी स्कुलिङबाट आएका कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति, जसले लेनिनवाद परित्याग गर्नु भनेको संशोधनवादी हुनु हो भनेर बुझ्छ । दोस्रो – पार्टीको नाम । एमालेको नाममा भएको ‘ले’ को अर्थ नै ‘लेनिनवाद’ हो । यदि लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नमान्ने हो भने पार्टीको नाम चाहिँ लेनिनवादी नै राखिरहनु सान्दर्भिक हुँदैन । त्यस्तोबेला पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावी दृष्टिकोणले ‘एमाले’ शब्द जनसमुदायमा व्यापारिक ‘टे्रड मार्क’ झैं स्थापित भइसकेको हुनाले नाम फेर्दा परिचयमा समस्या आउँन सक्छ ।

पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा नै लेनिनवादीको चर्को आलोचना गरिसकेका थिए । तर, उनले लेनिनको नाम नलिकन चलाखीपूर्वक त्यसलाई ‘सोभियत समाजवादको समीक्षा’ भने । वस्तुतः सोभियत प्रणाली लेनिनवादी शासन प्रणाली नै हो । सोभियत प्रणाली असफल हुँदा सोभियत समाजवाद मात्र हैन, लेनिनवादी शासन प्रणाली पनि असफल हुन्थ्यो । भण्डारीले प्रस्तावित गरेको ‘प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीद्धारा नेतृत्व’ को नीति समेत लेनिनको ‘जनवादी केन्दि्रयता’ को संगठनात्मक नीतिभन्दा फरक थियो । लेनिन बहुदलीय व्यवस्था र शक्ति पृथकीकरणमा कुनै विश्वास गर्दैनथे । भण्डारीले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथक्कीकरण, वालिक मताधिकार र प्रतिपक्षसहितको राज्यप्रणालीको कुरा गरे, यी कुनै पनि कुरा लेनिनवादी राज्यसत्तमा थिएनन् ।

लेनिनको ‘पुँजी निर्यात’ र ‘साम्राज्यवाद’ सम्बन्धि मान्यताले वैदेशिक पुँजी र प्रविधि निषेध गर्न प्रेरित गर्दथ्यो । भण्डारीले त्यसको ठीक विपरित ‘वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको उपयोग’ गर्न सकिने मान्यता बनाए । भण्डारीको भूमिनीति पनि लेनिनवादी भूमिनीतिभन्दा फरक छ । प्लेखानोभसंगको भूमिनीति सम्बन्धि विवादमा लेनिनले भूमिसुधार गर्दा ‘क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त’ लाई सर्वथा अस्वीकार गरेका थिए । तर भण्डारीले त्यसलाई स्वीकार गरे ।

वास्तवमा भण्डारीको ‘जबज’ ‘लेनिनवाद’ भन्दा बढी ‘माओवाद’ संग नजिक रहेको सिद्धान्त हो । तर, यो संश्लेषण एमाले कार्यकर्ताका लागि अपत्यारिलो हुन सक्छ । देशको बौद्धिकवृत्तले यस कोणबाट खासै अध्ययन गरेको देखिन्न । नेपाललाई ‘अर्ध-सामान्ति र अर्ध-औपनिवेशिक’ देख्नु, ‘अर्ध-सामान्ति र अर्ध-औपनिवेशिक देशको क्रान्तिको कार्यक्रम नौलो जनवादी हुन्छ’ भन्ने मान्यता राख्नु, ‘नौलो जनवाद र बहुदलीय जनवादबीच तात्विक भिन्नता छैन’ भन्नुले ‘जबज’ लेनिनवादबाट टाढिएको र माओवादको नजिक रहेको सिद्धान्त हो भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो भयो । एमालेले आफ्नो नाम र मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट ‘माओविचारधारा’ चाहिँ हटायो, ‘लेनिनवाद’ चाहिँ राखिराख्यो । एमालेको नाम, मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा लेनिनवादप्रतिको स्वीकारोक्ति र एमाले व्यवहार बीच वास्तवमा कुनै संगति छैन ।

पूँजीको आयात निर्यातले, अल्पविकसित राष्ट्रको वैदेशिक पुँजी आकषिर्त गर्ने नीतिले लेनिनले भनेझैं ‘साम्राज्यवादी शोषण’ मात्र गर्छ वा त्यस देशको आर्थिक विकासमा समेत मद्धत गर्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रमले पनि लेनिनवादप्रतिको मोहभंगतालाई बढाएको छ । विशेषतः प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले यस विषयमा पेचिला टिप्पणीहरु लेख्दै आइरहेका छन् । त्यसको प्रभाव कम्युनिष्ट कार्यकर्तामा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । लेनिनले पहिलो विश्वयुद्धलाई पुँजीवादको चरमउत्कर्ष भनेका थिए । विश्वयुद्धको अन्त्यसंगै पुँजीवादको मृत्यु भएको र ‘सर्वहारा राज्यसत्ताको युग प्रारम्भ’ भएको लेनिनको ठहर थियो । दार्शनिक तथा राजनीतिक रुझान भएका अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले पुँजीवादको मुत्यु तत्काल किन संभव छैन, पुँजीवादको चक्रीय संकट सामना गर्ने लचक उदारवादी राजनीतिक प्रणालीमा कसरी प्रकट हुन्छ भन्नेबारेमा त्यतिखेरै ठूलो खोज गरेका थिए । आज लेनिनको भन्दा सुम्पिटरको मान्यता संसारभरि नै बढी लोकप्रिय र स्थापित छ ।

विचार सिद्धान्तको बहसमा रुचि राख्ने अर्का एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले एकपटक भनेका थिएँ ‘हामीले गोथा कार्यक्रमको आलोचना पढ्यौं, गोथा चाहिँ पढेनौं । एन्टीडयूहरिङ पढ्यौं, डयूहरिङ चाहिँ पढेनौं । विश्वासघाती काउत्स्की पढ्यौं, तर काउत्स्कीको मौलिक रचना चाहिँ पढेनौं ।’ लेनिनवादप्रतिको विश्वास त्यही प्रकारको एकांकी चिन्तनको उपज हो । अन्यथा मदन भण्डारीको जबजको एक पक्ष जसरी माओकाविचारबाट प्रभावित छन्, अर्को पक्ष रोजा र काउत्स्कीको चिन्तनबाट प्रभावित छ भन्ने स्वीकार गर्न कुनै गाह्रो चिज हुने छैन । दुबै कोणबाट जबज लेनिनवादको नजिक छैन । यो सत्य एमाले नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिले विस्तारै बुझ्न थालेको छ । तर यतिखेरै लेनिनवादप्रतिको आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्ने हो भने एमाओवादीले गर्ने चर्को वैचारिक होहल्लाको संभावित अनुमान पनि नेतृत्वलाई छ ।

‘बहुदलीय व्यवस्थालाई दार्शनिक रुपमा स्वीकार’ गर्दै ‘विप्पा सम्झौता’ सम्म आइपुगेको एमाओवादी आफै कति सिद्धान्तवादी छ भन्ने कुरा दुँनियाले नबुझेको हैन । तर एमालेले लेनिनवाद परित्याग गर्ने हो भने त्यसैलाई आधार बनाएर ‘संशोधनवादको चरम उत्कर्ष’ भन्ने होहल्ला मच्चाउँने निश्चित छ । बुटबल महाधिवेशनमा लेनिनको फोटो हरायो भने रोइकराई गर्ने एमाले कार्यकर्ताहरु एमाओवादीको त्यस्तो होहल्लाबाट प्रभावित नहोलान भन्न सकिन्न ।

एमालेमा बढ्दै गएको ‘वैचारिक प्रसब’ लेनिनवादप्रतिको टुट्दो मोहको परिणाम पनि हो । जसले आकार लिन कम्तिमा अझै एक दशक समय लिन सक्छ ।