जजमानी संस्कृतिको रोचकता

CK Lal

पवित्र हुनलाई नुहाउन नै जानुपर्छ भन्ने छैन। राष्ट्रपति रामवरण यादवले वाग्मतीमा गएर जल सिँचन गरे। पूजामा बस्नेहरु आचमन गर्छन्। साधु जीवनशैलीका लागि कहलिएका मुख्य न्यायाधीश कुन्नि कुनचाहिँ खोलामा डुबुल्की लगाएको तस्बिर अन्तर्जाल (इन्टरनेट) तिर छ्याप्छ्याप्ती देखिएको थियो।

शायद उनले मन्त्र वा मौसल स्नान गरेका होलान्। कर्मकाण्डका ज्ञाता छन्। विदेश भ्रमणमा जाँदासमेत स्नानद्रोणी (बाथटब) भित्र जडीबुटी मिसाएर, शुद्धीकरण गरेर मात्र सम्माननीय प्रमुख श्रीमान् (प्रशस्तीको संस्कारले गर्दा नेपालीहरुमा सम्बोधनमा अतिरेकको अवधारणा नै छैन्) रितपूर्वक प्रक्षालन गर्ने गर्छन् भन्ने कुरा उनका आफन्त एवं प्रशंसकमाझ प्रख्यात छ।
शुद्धताका लागि सेचन, आचमन एवं स्थानभन्दा सहज उपाय पनि उपलब्ध छन्। गुरुको आशीर्वादबाट गंगा स्नानभन्दा पनि बढी पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले होला, सरकार प्रमुखदेखि पूर्व प्रधान मन्त्री एवं ठूला व्यापारीदेखि चलनचल्तीका सञ्चारकर्मीसमेत स्वामी कमलनयनाचार्य महाराजको आशीर्वचनका लागि लाम लाग्ने गर्छन्। मुलुकको स्थायी सञ्चालनको औजार भएर मन्त्री बन्न पुगेका एक कवि हृदय महामनाले त सार्वजनिक लगानीद्वारा स्वामीजीको आश्रमको सुरक्षा एवं सौन्दर्भ सुनिश्चित गरिदिए। आखिर गुरुचरण चार धामभन्दा सहज बाटो भने अनुमोदनको हो। ब्राह्मणस्य वचनम् शुद्धम्। त्यसभन्दा बढी किन भनिराख्नु पर्‍यो र? नेपालमा पढ्न सक्ने जति सबै जान्ने नै छन्। अब विज्ञेषु किम अधिकम्?
पवित्रताको प्रसंग भने नेकपा (एमाले) ले नेपालको अर्थतन्त्र पुँजीवाद उन्मुख भएको युगान्तकारी निष्कर्षले गर्दा समसामयिक बन्न पुगेको हो। एमालेको निर्क्यौल मुलुकका विचार निर्माताहरुका लागि निर्देशसरह हुने गर्छ। सामान्य पाठक–स्रोता भने प्रायशः विमर्श प्रवाहमा डुबुल्की लगाउन चाहँदैनन्। शीर्षकले सेचन वा उद्धरणका आचमन गरेर शुद्ध हुन्छन्। र, जसोतसो मूल पुरोहितको वचन, त्यहीअनुसार स्वाहा भन्न थाल्छन्। कुनै बेला ‘अर्ध साम्राज्यवादी एवं अर्ध सामन्तवादी' नेपाली अर्थ राजनीतिको थेगो भएजस्तै अब भने ‘पुँजीवाद उन्मुख' मन्त्रले व्यापकता पाउने सम्भावना देखिँदैछ।
अर्थ राजनीतिका यथार्थहरु भने स्थापित विचारको खोपामा खुरुक्क राख्न मिल्नेखालका हुँदैनन्। प्रतिनिधित्व बेगरको कर संकलन, अनुपस्थित भूस्वामित्व एवं राज्य सम्बर्द्धित जनसंख्या स्थानान्तरणद्वारा अभिशप्त मधेसीको दृष्टिकोणबाट नेपालको अर्थ राजनीति हेर्ने हो भने उपनिवेशवादमा झुण्ड्याइएको अर्ध उपसर्गको निरर्थकता स्वतः स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै, जंगबहादुरले सत्ता हत्याएपछि सामन्तवादको परम्परागत अवधारणा (महासामन्तका लागि सैनिक एवं सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउने सर्तमा रैतीलाई कज्याउन पाउने एकछत्र अधिकारको प्रयोग) अन्त्य भयो। त्यसपछि श्री ३ महाराज स्वयं महासामन्त भए भने तिनका भाइ, भारदार, दरवारिया, चाकरिदार एवं सेवक कि त ज्यालाका लागि काम गर्ने कामदार वा कुत–कर र बेठ–बेगार उठाउने मौखिक करारनामाका ठेकेदारका भूमिकामा सीमित भए। दरबारका सामान्य कर्मचारीका अगाडि ‘मै हुँ' भन्ने जग्गावालको पनि वाक् नफुट्ने चलन त शाह पुनर्स्थापनपछि पनि कायम नै रह्यो। व्यवहारगत अवशेष त सम्बन्धहरुमा अझै बाँकी छ।
दरबार केन्द्रित अर्थ राजनीतिको सामाजिकतलाई डोरबहादुर बिष्टले चाकरी प्रथाका रूपमा विश्लेषण एवं व्याख्या गरेका छन्। उनको ‘आफ्नो मान्छे' अवधारणाले नेपालको शासनतन्त्रको सामाजिक संरचना बुझ्न सघाउँछ। अर्थ राजनीतिको दृष्टिकोणबाट भने चाकरी वा आफ्नो मान्छे प्रारूपका उपयोगिताहरु आवश्यक भए पनि पर्याप्त लाग्दैनन्। चाकरी बजाउन पुग्नेहरुमध्ये आफ्नो मान्छे त मूल ढोकाबाटै दरबारको पर्खालभित्र छिर्न पाउँछन्। त्यसपछि महलको कोठाचोटाभित्रका सीमारेखाहरु भने जजमानी प्रथाका प्रचलनहरुद्वारा निश्चित गरिएका हुन्छन्।
कानुनतः जातपात निर्मूल गरिएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो तर धोबी वा हजाम आफ्ना जजमान (संस्कृतमा आश्रय दिने व्यक्तिका लागि समेत प्रयोग गरिने यजमानको शाब्दिक प्रयोगका अर्थमा) कहाँ यज्ञ गराउने पुरोहितसँगै पूजा गराउने कोठासम्म पुग्न सक्दैनन्। सोपानतन्त्र वर्णाश्रम व्यवस्थामा जस्तै जजमानी अर्थ राजनीतिको आधारभूत संरचनाका रूपमा रहेको छ। सामान्य जीवनका अन्य धेरै कुरा जस्तै जजमानी प्रवृत्तिको व्यापकता स्वतः स्पष्ट भएकाले यसबारे खासै चर्चा/परिचर्चा भने हुँदैन। तर ‘पुँजीवाद उन्मुख' अर्थ राजनीतिक अवधारणाले सामाजिक स्वीकृति पायो भने जजमानी प्रथा अझ बढी शक्तिशाली बन्ने जोखिम भने बढ्न सक्छ। पुनरोत्थानको सोझो लाभ बाहुन बाहुल्य भएको राजनीतिक दल एमालेले पाउनेछ। तर अर्थ राजनीतिमा रूपान्तरणको मुद्दा कमजोर हुनु सामाजिक तथा सांस्कृतिक सामञ्जस्यका लागि उत्साहबर्द्धक सुरुवात होइन। कसैलाई मन परे वा नपरे पनि एमाले नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण धार रहेकामा शंका गर्नुपर्दैन। अघोषित त जे थियो, छँदै थियो। औपचारिकरूपमै एमालेले पुँजीवाद उन्मुखतालाई अर्थ राजनीतिक यथार्थका रूपमा स्थापित गर्न सुरु गरेपछि तथाकथित ‘सुधारवादीहरु' राज्य–समाजभित्र अझ बढी चर्को स्वरमा बोल्न थाल्ने पक्का छ।
संग्रहित सम्पत्ति
आदिम संग्रहका बारेमा कार्ल मार्क्सको टिप्पणी प्रख्यात छ। सम्पत्ति मूलतः ‘फतह, दासकरण, डकैती र हत्या, संक्षेपमा बल प्रयोग' द्वारा मात्र थुपार्न सकिन्छ। फ्रान्सेली कथाकार वाल्जाकले त्यसैलाई कलात्मकरूपमा भनेका छन्– ‘अकारण जस्ता लाग्ने विशाल वैभवका पछाडि रित पुर्‍याएर गरिएको र बिर्सिसकिएको अपराध रहस्य भएर लुकेको हुन्छ।' र, विशाल वैभव त अकारण नै हो थुप्रिने। ढाँट, छल, कपट एवं बल प्रयोगद्वारा आदिम संग्रह पूरा भएपछि पुँजी स्वयं शक्तिको स्रोत बन्न पुग्छ।
सामन्ती व्यवस्थामा आदिम संग्रहद्वारा लाभान्वित समूहले आयाधिक्यको लगानी अझ बढी आम्दानीका लागि गर्ने गर्थे। त्यसैले गर्दा समुद्रपारिको जोखिमपूर्ण व्यापार एवं औद्योगिकीकरण सम्भव भयो। तर, जजमानी अर्थ राजनीतिमा संरक्षतकर्ता एवं संरक्षित (पैट्र क्लाएन्ट) दुवैथरीको भविष्य निरन्तर अनिश्चित भइरहने भएकाले पुँजी निर्माण एवं पुँजी पलायन प्रक्रिया सँगसँगै सुरु भए। मधेसी रैतीको पसिना एवं जनजाति लडाकाहरुको रगतको अर्ध प्राप्तिद्वारा केही महल काठमाडौंमा ठडिएका भए तापनि उल्लेख्य रकम काशी, प्रयाग, कलकत्ता, राँची, बंगलोर र देहरादुनदेखि सागरसम्म त छिमेकी भारतमै फैलिएको थियो। सिंगापुर, मलेसिया र अस्टे्रेलियातिर लगानी गर्ने चलन केही नयाँ भए पनि बेलायत र स्विटजरल्यान्डतिर पुर्‍याइएको संचित धनको लोखाजोखा नै छैन। नेपाल ट्रस्टको आंकडा पत्याउने हो भने शाह राजाहरुबारे त्यत्तिकै हल्ला फैलाइएको रहेछ। कि त राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति कता गयो? अचम्म मान्नुपर्छ। होइन भने विचरा अलि ठूला जमिनदार मात्र रहेछन् भन्नुपर्ने हुन्छ।
सम्पत्ति पलायन सामान्य प्रवृत्ति भएपछि राज्यको भविष्य सुनिश्चित गर्ने सामाजिक पूर्वाधारमा कसैले पनि लगानी गर्दैन। परोपकारी पुँजीवाद नयाँ अवधारणा भए पनि त्यसका जराहरु सामाजिक संरचनाभित्र रहेका हुन्छन्। जजमानी संस्कृतिमा भने घाँसीले कुवा खनाउने छन्। तिनीभन्दा कैयौँ गुणा सम्पत्ति भएकाले कविता लेखेर वाहवाही पाउँछन्। मन्दिरमा झुण्याउन लगाएको ऐनामा समेत दाताको नाम रातो अक्षरमा लेख्नुपर्ने आवश्यकता ‘मनसा, वाचा, कर्मणा' दरिद्र बन्न पुगेको समाजमा मात्र देखिन सक्छ।
उद्यमशीलता पुँजीवादको परिष्कृत स्वरूप हो। पुँजी, श्रम, संसाधन एवं प्रविधिको सुनियोजित प्रयोगबाट प्राप्त भएको समुचित प्रतिफललाई सम्मान गरिनुपर्छ। त्यस्तो सम्पत्तिको सुरक्षा व्यक्तिको अर्थ राजनीतिक अधिकार हो। तर जोखिम उद्यमीले मात्र होइन, जुवाडे एवं अपराधीले बढी उठाउँछन्। साहसिक पर्यटनका सहयोगीहरु त झन् ज्यान हत्केलामा राखेर हिमालमा भर्‍याङ झुण्याउँछन्। प्रतिफलको वितरण त फरक फरक हुने रहेछ। सहज ज्ञानलाई हालसालै फ्रान्सेली अध्येता थोमस पिकेट्टीले गहन अनुसन्धानबाट अनुमोदन गरेका छन्– सम्पत्ति परिश्रम, ज्ञान वा साहस होइन कि सम्पत्ति स्वयंले मात्र थुपार्न सकिने रहेछ। आश्रितले जति नै मेहनत गरे पनि धनी हुने मूलतः जजमान नै हुन्छन्। धनी झन् धनी हुँदै जाने प्रक्रिया पुँजीवादको आधारभूत प्रवृत्ति त हुँदै हो। जजमानी संस्कृतिमा त्यो अझै विकृतरूपमा देखापर्छ।
कामको अन्तरनिहीत आनन्दसँग विमुख श्रमिकमा आत्मसन्तुष्टिको भाव दिनानुदिन क्षीण हुँदै जान्छ। नवहिन्दुकरण गरिएका जजमानले संस्कृत बुझ्दैनन्। त्यस्तो ठाउँमा सत्यनारायण कथाका श्लोकको साटो चण्डीपाठ गरिदिए पनि कसैले चल पाउने होइनन्। ‘राजाको काम, कहिले जाला घाम' प्रवृत्ति कायमै रहेसम्म सार्वजनिक सेवा सामान्य ज्यालाको कार्य मात्र नभएर सेवा कर्म हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैन। अनि त चिकित्सकले हड्ताल गर्ने, शिक्षकले तालाबन्दी गर्ने र कानुनकर्मीले नाराबाजी गर्ने जस्ता काम सामान्य हुने नै भए। दक्षिणाका लागि पुरोहित, दानका लागि पण्डित एवं बक्सिसका लागि सेवकले जजमानलाई घुर्क्याउने कुरा अनौठो होइन। चलेकै चलन हो।
नेपाल पुँजीवाद उन्मुख नै हो भन्ने निष्कर्ष वस्तुपरक विश्लेषणमा आधारित भएको भए तापनि बल्खु दरबारका हर्ताकर्ताहरुले हर्षबढाइँ गर्न हतार नगरे हुन्छ। नेपालका परम्परागत पुँजीपतिहरुको आयको मुख्य स्रोत उद्यम वा लगानीभन्दा पनि व्यापार तथा जमाबन्दी आय (रेन्ट भ्यालु) त हुँदै हो, उदीयमान धनपतिहरु समेत बट्टा खाने व्यवसायमै फस्टाइरहेका छन्। विप्रेषण, वैदेशिक सहयोग एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, बचत र ऋण व्यवस्थापन तथा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको वितरणमा देखिएको ‘कार्टेल' तथा ‘सिन्डिकेट' हरुले पुँजीवादलाई अगाडि बढ्न दिने छैनन्।
राज्यको अग्रसरता
जजमानी व्यवस्थामा रीतिथिति एवं चलन निर्णायक हुने गर्छ। श्राद्धमा बिरालो छोप्ने प्रचलन रहेछ भने त्यसको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठाउनु दुस्साहस ठहरिन सक्छ। त्यसैले जजमानले तोकिदिएको परिधि एवं पुरेतले निर्धारण गरेको विधिभित्र रहेर जस्तोसुकै जोखिम उठाए पनि त्यसभन्दा बाहिर गएर सिर्जनात्मकता देखाउने अधिकार कुनै पनि सेवाकर्मीको हुँदैन। भाँडा माझ्ने या लुगा धुने हाते कलसमेत बनाउन नसक्ने समाजमा कलात्मकता मन्दिर, मूर्ति वा महलमा मात्र देखिनु अस्वाभाविक होइन। जड समाजमा परिवर्तनको अग्रसरता नाफा क्षेत्रले लिन सक्दैन। अगैसस भनिने पससहरुले त झन् कठिन सामाजिक रोगको उपचार विकासे झारफुक गरेर मात्र गर्न खोज्छन्। एकथरी भुइँफुट्टा वर्गको रोजीरोटी त्यस्ता काम गरेर राम्रैसँग चल्छ। समाजको शक्ति सन्तुलनमा त्यसले कुनै असर गर्दैन। उसै पनि गैसस अवधारणा राज्यलाई नियन्त्रणमा राख्न ल्याइएको हो। निर्वाध नाफालाई अनुगम गरेर सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु पससहरुको उद्देश्यभित्र पर्दैन।
नाराको रूपमा नवउदारवादीहरुले जेसुकै भने पनि अर्थ राजनीतिको मूल प्रश्न अहिले पनि न्यायसंगत वितरणकै हो। उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसँग त कसले विमति जनाउन सक्छ र? तर रोटी टुक्र्याउने काममा ध्यान नदिई त्यसको आकार ‘निजीकरण, लगानी प्रबर्द्धन एवं खुला बजार' भन्ने सूत्र वाक्यको मन्त्र जप नियमितरूपमा गरेरमात्र बढ्दैन।
नेपालका मुख्य आर्थिक गतिविधि (निर्माण, व्यवसाय, जनशक्ति निर्यात, विप्रेषण व्यवस्थापन, आयात–निर्यात, पर्यटन एवं सार्वजनिक यातायात) पूर्णतः नाफा क्षेत्रको कब्जामा छ। कृषि कर्म अब निर्वाहयोग्य पनि रहेन। अब त सार्वजनिक प्रशासन, प्रहरी, कर–भन्सार र सेनाको निजीकरण गरेमात्रै हो। आर्थिक सुधारबारे अनावश्यक हो–हल्ला नगरे हुन्छ।
वैदेशिक लगानीको मृगमरीचिका पनि कम लाखलाग्दो छैन्। यथास्थितिमा वैदेशिक लगानी ओइरिने हो भने पनि त्यो कैयौँ गुणा प्रतिफलसहित आएकै हवाईमार्गबाट फिर्ता जान्छ। अर्थ राजनीतिको सञ्चालन क्षमताभन्दा बढी पुँजीले रोजगार सिर्जना वा कर संकलनमा खासै योगदान गर्दैन भन्ने कुरा स्रोत दोहनमा आधारित गरिब मुलुकहरुमा पटक–पटक देखिसकिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र उड्न त परै जाओस्, गुड्ने अवस्थामा पुग्नसमेत समय लाग्ने देखिँदैछ। हतार गरियो भने सिंगापुर वा कोरियाको साटो अफगानिस्तान बन्न सक्ने जोखिम बढी छ। त्यसो भए अबको बाटो के त? यो प्रश्न कम, उपहास बढी हो। बजारवादीहरु आफ्ना निर्विकल्पताबारे त्यति धेरै आवश्स्त छन्।
विकल्प अवधारणाकै चरणमा रहे पनि खुला बजारको जय/जयकार गर्नेहरुको स्वर सन् ९० को दशकतिर जस्तो चर्को अब रहेन। सोभियत संघको विघटनपछि समाजवाजको चर्चासमेत ओझेलमा पर्न पुगेको थियो। अब भने ‘गैरसाम्यवादी समाजवाद' बारे खुला बहस पुनः सुरु हुने सम्भावना देखिन थालेको छ। दुर्भाग्यवस वैचारिक दरिद्रताले गर्दा नेपाली कांग्रेस त्यस्तो विमर्शमा कतै छैन। त्यसो हुँदैमा एमालेको पुँजीवादी चण्डीपाठ अर्थ राजनीतिको निर्देशक नीति भयो भने विपत्ति अझ गहिरिन सक्ने सम्भावनाप्रति सचेत रहन भने जरुरी छ।
अर्थराजनीतिको आधारभूत कार्यसूची क्षमता विस्तार हुनुपर्छ। पुँजी निर्माण वा परिचालन त्यसपछि मात्र उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ। चीनको उदारवादको चमत्कार साम्यवादको जगमा ठडिएको हो। कर र अन्तरन (ट्याक्स एन्ड ट्रान्सफर) भन्दा अघिको आय वितरण हेर्ने हो भने युरोपका केही देश अमेरिकाभन्दा असमान छन्। राज्यको अग्रसरताले त्यस्ता असमानतालाई सह्य स्तरमा ल्याउने हो।
एमालेले पुँजीवाद उन्मुख भनिसक्यो। एमाओवादी उत्पादन ब्रिगेडको कुरा गर्दैछ। नेका बल्ल आचमन गर्ने सुरसार गर्दैछ। मन्त्र कुन पढ्ने हो, सुनिन बाँकी छ। जनता भने अब फूल प्रसाद पाएर सन्तोष गर्ने अवस्थाभन्दा केही माथि उठेका छन्। राजनीतिक पुरेतहरुको असन्तोष व्यवस्थापन गर्ने क्षमता एवं जजमानहरुको अनुकूलन सामर्थ्य पुनर्परीक्षण हुने अवस्था फेरि आउन सक्छ। तबसम्म सार्वजनिक जीवनको तमासा हेर्दै रमाउन सबै स्वच्छन्द छन्। नाटक जारी छ।