एक-मा-एक नेपाल-भारत

राजनीतिक सम-सम्बन्ध पुनःस्थापन गर्नु नै नेपालको लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुनु हो।
Kanak Mai Dixit

भारतका प्रधानमन्त्री आइतबार काठमाडौं उत्रँदा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सहज र सार्वभौम तहमा पुर्‍याउन पूर्णतः प्रयास गर्नु आवश्यक छ। भारतले के गर्ला या गरिदेला भन्दै निष्क्रिय बस्नुभन्दा नेपालका राजनीतिकर्मी र बौद्धिक क्षेत्रले आफ्नो विचार, बोली र व्यवहारलाई यसरी परिणत गर्नुपर्‍यो कि वास्तवमा हिमाल-पहाड-तराई/मधेसका नागरिकको उच्चतम मान्यता र स्वाभिमानको प्रतिनिधित्व गर्न सकुन्।

हाम्रो राजनीतिक र बौद्धिक जगतको लज्जा प्रतिविम्बित गर्छ नयाँदिल्लीको बाह्रखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासले। राजदूत रुक्मशमशेर राणा झन्डै तीन वर्षअघि फिर्ता आएदेखि नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दूतावास रित्तो छ। यसले नेताहरूको आत्मकेन्द्रित दिल्ली दौडलाई सघाएको छ, भारतमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मर्कामा पारेको छ र हर क्षेत्रमा भारतीय दूतावास-लैनचौरलाई क्रियाशील हुने र द्विपक्षीय एजेन्डा तयार पार्ने मौका दिएको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री १७-१७ वर्षपछि राजकीय भ्रमणमा आउँदा तयारीमा संलग्न हुनुपर्ने नेपाली राजदूतसम्म नहुनुले मुलुकको राजनीति छताछुल्ल पारेको छ। राजनीतिक अस्तव्यस्तता तथा भागबन्डा संस्कृतिमाझ अत्यावश्यक पदभार ग्रहण गर्न राजदूत नपठाउनुले राष्ट्रको सार्वभौमिकताप्रति नै प्रमुख दलहरू वफादार नभएको देखिन्छ।

समयचक्रले यस्ता शीर्षस्थलाई अग्रणी स्थानमा पुर्‍याइदियो कि आत्मबल खस्केका नेतागणले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल यात्राको सन्दर्भमा हामीले यो माग्ने कि त्यो माग्ने तवरमा नेपाललाई झारिदिएको छ। यो त मौका हो, भारत र संसारसामु अग्रगामी राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत हुने। समकक्षी, सहृदयी, स्वाभिमानी राष्ट्रको मुहार देखाउने हो भने द्विपक्षीय सम्बन्धका एकएक चुनौती आफैं सामना हुन्छन्।

सुरक्षाकवच

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनसम्म नेपालका उच्चतम नेताहरूको भारतको राष्ट्र नेतृत्व पंक्तिसँग सिधा सम्पर्क थियो, स्वतन्त्रता संग्रामका सहयोद्धा भएका कारण। यसले नेपाललाई दशकौंसम्म त्यस्तो सुरक्षा दिएको थियो, जो अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकलाई प्राप्त थिएन।

यस्तो उच्चतम सम्बन्ध द्वन्द्वकालको कारण ध्वस्त हुनपुग्यो, र दक्षिणी खुफिया एजेन्सीलाई हस्तलिखित 'बिन्तीपत्र' चढाउने बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल (हेर्नुस्, प्रा. एसडी मुनिका लेखन) प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुगे। द्विपक्षीय सम्बन्धको भारतीय व्यवस्थापन उच्चतम राजनेताबाट खस्किएर एक्कासी दोस्रो र तेस्रो दर्जाका कूटनीतिज्ञ र 'एजेन्ट'को हातमा गयो। यस्तो जर्जर अवस्थालाई जसरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले स्वीकारे, त्यो लाचारी पनि झन्डै-झन्डै माओवादी नेताको जस्तै हुनपुग्यो।

प्रस्टै छ कि मनमोहन सिंहको 'युपीए' गठबन्धन सरकारले नेपालको विद्रोही पक्षलाई काबुमा ल्याउन भनी आफ्नो नेपाल नीतिमा खुफिया संस्थाहरूलाई क्रियाशील बनाइदियो। दुर्भाग्यवश, द्वन्द्वकाल सकिएको वर्षौं बित्दा पनि त्यो क्रियाशीलता कायमै रह्यो, मंसिर २०७० को सफल निर्वाचनपश्चात् समेत।

नेपालमा विद्यमान भारत विरोधी अति-राष्ट्रवादबारे नकारात्मक टिप्पणी यो पंक्तिकारले पनि धेरै पटक गरेको हो। तर त्यसो भन्दैमा केही वर्षयता खुल्लमखुल्ला रहेको नेपाल मामिलाको भारतीय 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट'बारे मौन बस्ने कुरा रहेन। सरकार निर्माणदेखि अख्तियारको आयुक्त नियुक्तिसम्म, संघीयता परिभाषाको बहसमा उपस्थितिदेखि जताततै नयाँदिल्ली क्रियाशील भएको देखियो। हुनसक्छ, जति भयो, त्योभन्दा बढी हाम्रो मानसिकताले बनाइदियो, तर पनि भएको त हो !

यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालले प्रधानमन्त्री मोदीको आगमनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पारदर्शी, समकक्षी र पारम्परिक हितको लक्ष्य लिई दुई राजधानीको राजनीतिक तहमा फिर्ता लिएर जाने सम्भावना राख्छ। तर यसका लागि नेपालले आफ्नो हित, भारतको उद्देश्य र प्रधानमन्त्री मोदीको निजी राजनीतिक यात्रा बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ।

राष्ट्रवादी अलमल

भनिरहनु परेन, नेपाल बनाउने-बिगार्ने नेपालकै हातको कुरा हो र हुनुपर्छ। भावनात्मक राष्ट्रवादी धारणाभन्दा पनि जनतालाई समृद्ध बनाउनु स्वतन्त्र नेपालको लक्ष्य हो र यस कोणबाट सार्वभौमिकताको प्रयोग हुनुपर्छ। काठमाडौंले नयाँदिल्ली सामु स्वाभिमानी, समकक्षी हिसाबले प्रस्तुत हुनगए कुनै पनि समस्या वा चुनौती सामना हुन्छ- ऊर्जा व्यापार सम्झौता होस् वा सीमा विवाद, उच्च बाँध निर्माण होस् वा व्यापार परिवहन सन्धिहरू, खुला सिमानाको व्यवस्थापन होस् वा सन् १९५० सन्धिको पुनरावलोकन।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा भने कुनै पनि तहको छिमेकी क्रियाशीलता निम्त्याउनु हुँदैन, राज्यव्यवस्था होस् वा वैदेशिक सम्बन्ध, संविधान लेखन वा मुलुकभित्रको अन्तर-सामुदायिक सम्बन्ध। यो कुरा उत्तिकै चीनको सन्दर्भमा लागू हुन्छ, जति भारतको।

यो पनि नबिर्सौं कि उत्तर-दक्षिण दुवैतर्फबाट 'उग्र-क्रियाशीलता' जति देखियो, नेपाली नेतृत्वको कमजोरीको कारण नै सम्भव भएको हो। कूटनीति भनेकै हरेक मुलुकले आफ्नो हितको लागि गर्ने कार्य हो र कुनै छिमेकले मर्यादाको मापदण्ड नाघ्दा निषेध गर्ने काम त 'पीडित' राज्यको हुनुपर्ने हो। तर जब मन्त्रीले नै क्याबिनेट मिटिङको खबर तत्कालै बाहिर पठाउँछन्, जब नेता-नेताले छोराछोरीलाई डाक्टरी पढाउन दूतावाससँग गुहार्छन्, त्यस्ता व्यक्ति नागरिक, समाज र मुलुकप्रति कसरी वफादार हुन सक्लान्?

हाम्रो इतिहासले वर्तमानलाई सुम्पेका भूभाग, सार्वभौमिकता तथा मानव स्रोतको कदर गर्ने हो भने नेपाल राज्य आफैं आफ्नो लागि सञ्चालित हुनुपर्छ। र लोकतन्त्र, शान्ति र सार्वभौमिकताको सञ्जालले मात्र नेपाल नाम गरेको मुलुकलाई सम्पन्न बनाउनेछ। घोकन्ते राष्ट्रवाद अलाप्नेहरूले नबुझेको देखियो यो तथ्य र आत्मबल गुमाएकाहरू यसैकारण प्रधानमन्त्री मोदीले आएर यसो पो गर्लान् कि उसो पो गर्लान् कि भन्ने अलमलमा पुगे।

नेपाल बुझाइ

मुलुक यसरी कमजोर हुँदै गएको र बनाइँदै गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री मोदीको उदयले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अप्रत्यासित हिसाबले राजनीतिक तहमा फिर्ता लैजाने मौका अगाडि आएको छ। भारतसँग राजनीतिक सम्बन्धलाई पुनःस्थापित गर्ने नेपाली पक्षको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ र आफ्नो कूटनीति निष्क्रिय रहँदा पनि आइपरेको भ्रमणको अवसरको फाइदा लिँदै भारतीय प्रतिनिधिमण्डललाई शान्त, लोकतान्त्रिक, राजनीतिक स्थिरताको नेपाल-भारतको समेत हितमा रहेको बुझाउन सक्नुपर्‍यो।

केही वर्षयता बल्झिएको नेपाल मामिलाको 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' अन्त्य गराउनुपर्‍यो र संविधान लेखनदेखि राज्यव्यवस्था आफैं चलाउने अठोटको सन्देश दिनुपर्‍यो। स्वाभिमानी, सफल नेपाल राष्ट्रले अल्पविकसित उत्तर भारतका राज्यहरूका तमाम नागरिकका लागि पनि 'ग्रोथ इन्जिन' हुनसक्ने— यो कुरा नेपाली नेतागणले पहिला आफूले बुझ्नुपर्‍यो अनि पाहुनालाई बताउनुपर्‍यो।

आफैंमा विभाजित, ध्रुवीकृत नेपाली राजनीतिक वृत्तबाट कति आस गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ। प्रधानमन्त्री मोदी आगमनकै सन्दर्भमा पनि नेपाली पक्ष क्रियाशील र 'प्रो-एक्टिभ' देखिँदैनन्। गतहप्ता जुन शुभसंकेत देखापरे, ती मुख्यतः प्रधानमन्त्री मोदी भ्रमणको तयारीमा आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको अभिव्यक्ति तथा भेटघाट शैलीमा आधारित छन्। भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले नेपाल मामिलाको ढाँचा र दिशामा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ, तर यो नेपालको लागि फाइदाजनक हुन सरकार हाँक्ने कांग्रेस र एमाले नेताको हातमा छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले राजनीतिक तहमा 'एन्गेज' हुन चाहेको संकेत दिँदादिँदै नेपाली नेतागण फेरि पनि उनको सामु दोस्रो दर्जाका दक्षिण एसियाली भएर प्रस्तुत हुने हो भने यो मौका गुम्नेछ। नेपालको पक्षमा प्रस्ट कुरा राख्ने, अति शंकास्पद नेपाली उग्रराष्ट्रवादको धरापमा नफँस्ने, मगन्ते राष्ट्रको व्यवहार नगर्ने र नेताहरूले निजी राजनीतिक स्वार्थ नहेर्ने हो भने नेपाल, भारत र दक्षिण एसियालाई नै राम्रो।

श्रीराम र शिवजी

प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउनुको बृहत् एजेन्डा बुझ्ने हो भने नेपाली पक्षलाई उनीसँग 'डिल' गर्न सजिलो हुनेछ। नेपालप्रति भारतीय प्रधानमन्त्रीको निजी लचकता त देखिन्छ, तर पनि उनको पूर्णतः राजनीतिक 'क्याल्कुलेसन' प्रस्ट छ र बुझ्न जरुरी छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रथमतः भारतको लागि आउँदै छन्, साथै आफ्नो निजी तथा भाजपा दलको लक्ष्य पूरा गर्न। गोधरा काण्डपश्चात् मोदी मुख्यमन्त्री रहँदाको गुजरात दंगाको कारण पश्चिमा मुलुक उनीसित टाढिएका थिए, अहिले बृहत्तर (चीनसँग सम्बन्धित) भूराजनीतिक तथा भारतको बजारको कारण उनीहरू नजिक हुन चाहन्छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले भने आफ्नै छरछिमेकमा केन्द्रित भएको देखाएर पश्चिमालाई एकहात पर राखेको 'मेसेज' दिन खोजेका छन्, आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय वजन बढाउन।

आफ्नो निर्वाचन अभियानको दौरानमा काशी विश्वनाथमा पूजाआजा गरेका प्रधानमन्त्री मोदी सोमबार पशुपतिनाथमा आराधना गर्दैछन्। एक व्यक्तिको निजी आस्थाको क्रियाकलाप हुँदाहुँदै एउटा संविधानतः धर्मनिरपेक्ष राज्यका सरकार प्रमुखले यस्तो 'धार्मिक' कार्य गर्नुमा राजनीतिक प्रयोग देखिन्छ। भारतमा राजनीतिक 'हिन्दुत्व'ले सन् १९९२ को बाबरी मस्जिद काण्डपश्चात् रफ्तार लिएको हो र यो अभियान श्रीरामको नाममा केन्द्रित थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले पशुपतिनाथतर्फ सार्वजनिक झुकाव देखाउँदा शैव र तान्त्रिक समुदायलाई पनि आफूतर्फ तान्ने रणनीतिक योजना देखिन्छ।

अतः तीन कारणबाट प्रधानमन्त्री मोदीको आउँदो यात्रालाई हेर्न जरुरी छ: छिमेकप्रति मैत्री सोच, विश्व भूराजनीतिक चाल तथा भारतभित्रकै राजनीतिक 'गेमप्लान'। यति बुझिकन भारतीय प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपाली पक्ष प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ।

छिमेक सम्बन्ध

दुवै छिमेकी मुलुकलाई लिएर आज नेपाली राजनीतिमाझ भूतसवार भएको छ। बेइजिङले केही भन्नुअघि नै हाम्रा नेतागण र बौद्धिक दुवै आत्तिने गर्छन्, हालैको श्यामार्पा रिम्पोछेको अन्त्येष्टिको सन्दर्भमा त्यही देखियो। प्रधानमन्त्री मोदीको नयाँदिल्लीमा रथारोहणपश्चात् काठमाडौंको प्रबुद्ध पंक्तिले 'अब के हुने हो' भन्दै अत्तालिनुको साटो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रबारे आफ्नै धारणा राखेर बस्नुपर्ने थियो। 'उताबाट' के सन्देश आउँछ भनेर कुरिबस्ने प्रवृत्ति लाचारी समाजशास्त्रीय र मनोवैज्ञानिक अध्ययनको विषय बनेको छ।

शुभसंकेत यो हो कि आजको दिन भारत स्वयमले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राजनीतिक तवरमा उकास्न चाहेको देखिन्छ। दक्षिणपन्थी राजनीतिक हिन्दुत्व परिवेशबाट आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई अरू नजिक र टाढाका मुलुकभन्दा भिन्नै नजर राखेको भान हुन्छ। यो मौका पनि हो, तर नजिकको राजनीतिक अंकमालले समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ।

समस्या नभई सम्भावनामा परिणत गर्ने जिम्मा नेपालको राजनीतिक वृत्तको हो, जसले स्वाभिमानी विगतलाई बुझ्दै एक-मा-एक गरी नयाँ भारतीय नेतृत्वसँग सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गरोस्।

  Kantipur Daily