मोदी र नेपाल–भारत सम्बन्ध

७ अगस्त, सन् २००९ मा भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वविदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक 'जिन्ना : भारत, पार्टिसन, इनडिपेन्डेन्स' सार्वजनिक गरे। र, त्यसको अर्को दिन जसवन्त सिंहलाई भाजपाबाट निष्कासन गरियो। पुस्तकमा तत्कालीन कथित भारत विभाजनका नायक मोहमद अली जिन्नालाई 'हिन्दु–मुस्लिम एकताका अनुयायी' र 'सेक्युलर' भनिएकोमा भाजपाको आपत्ति थियो।

त्यसको अर्को दिन गुजरात प्रान्तमा उनको पुस्तक प्रतिबन्धमात्र लगाइएन, भाजपाका नेता र कार्यकर्ताको रोहबरमा पुस्तकका केही प्रति जलाइए पनि। जतिबेला गुजरातको पार्टी र सरकारको नेतृत्व वर्तमान प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरिरहेका थिए। पार्टीबाट निष्काशनको दबाब पनि गुजरात र मोदीसँग बढी जोडिएको तथ्य पछि जसवन्त सिंहले बढो कूटनीतिक ढंगले हिन्दी संस्करणको सानो भूमिका 'दिल से' भन्ने शीर्षकमा सामेल गरे।
भनिन्छ, स्वयं नबदलिएको र कसैले बदल्न पनि नसकेको व्यक्तिलाई समयले मात्र बदल्न सक्छ। यहाँ समयको अर्थ वस्तुगत जगतमा आएको परिवर्तनको प्रवाह बुझ्नुपर्छ। 'कट्टर हिन्दु अतिवादी' को छवि निर्माण गरेका यिनै मोदीलाई जब पार्टीको तर्फबाट गत निर्वाचनमा प्रधान मन्त्रीका रूपमा अघि सारियो तब पूरै निर्वाचनको अवधिमा उनले कहीँ कतै पनि हिन्दुत्वको उच्चारण पनि गरेनन्। समय वा मोदीमा आएको परिवर्तनलाई भाजपाले कसरी मूल्यांकन गरेको छ भन्ने कुरा उसको पार्टीको निजी मामिला हो तर मोदीमा आएको 'आर्थिक विकास र समृद्धि' को मोडेललाई भारतमा धेरैले सकारात्मक र आशावादी नजरले हेरेका छन्। भारतले मात्र होइन, उसका छिमेकी राष्ट्रहरुले पनि मोदीको कार्यकालमा भारतसँगको सम्बन्धमा सकारात्मक परिवर्तनको आशा गरेका छन्। पहिलेदेखि बढी आशावादी देखिएको नेपाल झन् यसै हप्ता हुन लागेको उनको भ्रमणले पूरै मोदीमय भएको छ। मोदी र भारत हाम्रा लागि अहिले महाभारत भएको छ।
हुन त यसै पनि नेपाल जे भए पनि उत्साहित हुने मुलुक हो। परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहिने क्षमता, कौशल र तयारीभन्दा उत्साह/उत्सव मनाएरै खुसी हुने हाम्रो सनातनी परम्परा छ। मोदीको आगमन र नेपालले लिने सक्ने फाइदा/बेफाइदाका उत्साहजनक फेहरिस्तहरुले पत्रपत्रिका भरिएका छन्। विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको तयारी भ्रमण र मोदी आगमनको पूर्वसन्ध्याको नेपाल पिलिक्क बिजुली बल्दै र पानीमा झोसिएर निभ्दै गरिरहेको छ। दैनिक २० घण्टा लोडसेडिङमा बस्ने नेपालीले ठूला ठूला मेघा प्रोजेक्टका कुरा सुनेर मनमा बिजुली बाल्नु स्वाभाविकै हो तर आजसम्म भारतले बाँधेका विशाल बाँधबाट डुबानबाहेक केही नपाएका नेपालीको बिजुलीको उत्कट चाहना पनि त्यही डुवानमा झोसिएर मर्ने गरेको छ। त्यसकारण मोदीको भ्रमणलाई सन्तुलित र वस्तुपरक ढंगबाट विश्लेषण गर्नुभन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण वा अत्यन्त उदासिनपूर्ण ढंगबाट हेर्नु दुवै गलत हुन्छ।
मोदी र राजनीतिक सम्बन्ध
सबैले भनिआएको र मानिआएको कुरा के छ भने मोदी प्रधान मन्त्री भएपछि नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध राजनीतिक तहको हुनेछ। नेपालसँग राजनीतिक तहको सम्बन्ध हुनु भनेको के हो? मोदीभन्दा अगाडि भारतले नेपालसँग कुन र कस्तो तहको सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो? राजनीतिक तहमा सम्बन्ध स्थापित भएपछि नेपाललाई के कस्तो फाइदा हुने हो आदि प्रश्नको सेरोफेरोभित्र बहस/छलफल भइरहेको देखिन्छ। निश्चय नै कुनै पनि देशको द्विपक्षीय सम्बन्ध उच्च राजनीतिक तहमा हुनुले धेरै कुरामा सहज र पारदर्शी सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। र, यो सकारात्मक कुरा नै हो तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुको दलीय जीवन संस्थागत हुन जरुरी हुन्छ। अन्यथा कहिलेकाहीँ अमुक नेताको व्यक्तिगत तहको सम्बन्ध नै कथित राजनीतिक सम्बन्ध बन्न पुग्छ र त्यसले थप जटिलता र शंकामात्र उत्पन्न गर्छ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सन् ९० को दशकदेखि भारतको विदेश नीति त नभनौं तर दक्षिण एशियाली छिमेक नीति ज्यादै विवादित हुँदै आएको छ। पूर्वप्रधान मन्त्री आइके गुजरालको सीमित कार्यकालको 'गुजराल डक्ट्रिन' को सकारात्मक बहसबाहेक भारतको छिमेक नीतिमा कुनै उल्लेख्य सकारात्मक परिवर्तन देखा परेन। जबकि त्यसै अवधिमा वर्तमान प्रधान मन्त्री मोदीको पार्टीले पनि थुप्रै वर्ष सत्ता सञ्चालन गरिसकेको छ। सम्बन्धित राष्ट्रहरुमा मात्र होइन, भारतभित्र पनि विदेश मामिलाका कूटनीतिज्ञ र विषेशज्ञहरुले भारतीय छिमेक नीतिको असफलताको खुलेर आलोचना गरिरहेका थिए। उनीहरुको प्रष्ट संकेत बिग्रँदै र विवादित हुँदै गइरहेको 'ब्युरोक्रेसी र एजेन्सी' तहको सम्बन्धबाट छिमेकीलाई डिल गर्ने भारतीय नीतितर्फ थियो।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष राजतन्त्रको पालामा केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध थप संकटपूर्ण अवस्थामा थियो। लोकतन्त्र र दलहरुलाई किनारा लगाएको राजतन्त्रलाई जोगाउन गलत नै भए पनि भारतीय नीतिको दलहरुले प्रतिवाद गर्ने राजनीतिक अवस्था थिएन। तर गणतन्त्रको आगमनपछि नेपाल–भारत सम्बन्धको सामान्य साझा दृष्टिकोण पनि नभएका दलहरुले जुन हदसम्म अराजकता प्रदर्शन गरे, नेपालको इतिहासमा यस्तो भाँडभैलो कहिल्यै देखिएको थिएन। यहाँसम्म कि हरेक दलभित्र भारतीय एजेन्सीसँग राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनेलाई आधिकारिकरूपमा नै 'भारत सम्बन्ध' सुमधुर बनाउने एजेन्ट तोकिएका छन्। जसले सम्पूर्ण राजनीतिक दलभित्रै समेत 'प्रो–इन्डियन र एन्टी–इन्डियन' को लबी नै निर्माण गरेको छ। यही चित्र नै नेपाल–भारत सम्बन्धको अहिलेको यथार्थ हो। यसलाई राजनीतिक तहमा उक्लेको हेर्न चाहनेको आकांक्षामा मोदी उदाएका हुन्।
तर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा 'राजनीतिक सम्बन्ध'को जुन कुरा अहिले उठिरहेको छ त्यसमा नेपालको आफ्नै पहलकदमीको कुनै पनि भूमिका छैन। केवल भारतमा भएको सरकार परिवर्तन र मोदीको उदयसँग जोडिएको उनको व्यक्तिगत इच्छा र पहलमा हाम्रो उत्साह निर्भर छ। यसलाई कति राजनीतिक तहको सम्बन्ध हो र हुनेछ भन्ने सवालमा पनि मोदीकै आगामी पहलमा निर्भर हुनुबाहेक हामीले कुनै अरु कुरा सोचेका छैनौँ। त्यसैको परिणाम हो, मोदी आउँदा 'के गर्ने वा के माग्ने' भन्ने तयारी पनि हाम्रो छैन। प्रत्येक सरकार बदलिएपछि पर्ने कुनै न कुनै नयाँ प्राथमिकताको विषयमा अहिले परेको मोदीको छिमेक नीतिप्रतिको प्राथमिकताबाट ज्यादै धेरै उत्साहित हुनुपर्ने कारण देखिँदैन। अझ थप कुरा गर्ने हो भारतको विदेश नीतिमा एक्लो प्रधान मन्त्रीको भूमिका निकै गौण हुन्छ। प्रधान मन्त्रीको जोडमा नीतिगत कुराभन्दा आर्थिक चासोका विषयमा केही उदार कदम हुन सक्छन्।
राजनीतिक तहमा सम्बन्ध निर्माण हुनेबित्तिकै सम्बन्धित राष्ट्र लाभान्वित भइहाल्छ भन्ने हुँदैन। व्यक्तिगत र राजनीतिक दुवै तहमा बीपी कोइराला र जवाहरलाल नेहरुको सम्बन्ध ज्यादै निकट रहे तापनि नेपालले त्यसको कुनै उपलब्धि हासिल गरेको देखिएन। त्यतिमात्र होइन, भारत र नेपालका थुप्रै नेताबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध रहँदै आएको छ तर त्यसले समस्यालाई सहजभन्दा असहज बनाउन बढी भूमिका खेलेको छ। त्यसकारण जबसम्म नेपालका दलहरुको संस्थागत तहमा भारतका दलहरुसँग संस्थागत सम्बन्ध बन्दैन त्यसलाई राजनीतिक सम्बन्ध भनिँदैन, मानिँदैन। एकतर्फीरूपमा मोदीको तर्फबाट गर्न खोजिएको विगतको गल्तीको 'कोर्स करेक्सन' गर्ने अर्थमा मात्र १७ वर्षपछि हुन लागेको वर्तमान भ्रमण सीमित छ। हो, हामीले पनि विगतको गल्तीलाई मूल्यांकन गर्दै हाम्रो हितमा भारतसँग 'डिल गर्न हुने र नहुने' विषयको छनोट गर्नु र भारतीय पक्षसँग सम्पूर्ण प्राविधिक तथा नीतिगत तयारीका साथ प्रस्तुत हुन भने जरुरी छ।
म्ाोदी र वामपन्थ सम्बन्ध
गत हप्ता नेपाल भ्रमणमा रहेकी भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले गृह मन्त्री बामदेव गौतमलाई करिब एक घण्टा कुराए पनि निर्धारित समयमा भेटवार्ता हुन सकेन। झ्वाट्ट हेर्दा यो एउटा प्राविधिक विषयजस्तो देखिए तापनि वास्तवमा यो कुनै प्राविधिक विषय थिएन। एक जना जिम्मेवार भारतीय मन्त्रीले अन्जानमा नै त्यस्तो गल्ती गरे भनेर कूटनीतिक मर्यादा बुझेका कसैले पनि पत्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसबाट दिन खोजिएको सन्देश प्रष्ट थियो। अर्थात महाकाली सन्धिको विरोधबाट पार्टी जन्माएका बामदेव गौतममार्फत नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई केही नभनीकनै केही कुरा भन्नु थियो। भाजपाले नेपालका वामपन्थीहरुलाई कसरी हेर्छ भनेर बुझ्न यही घटना हेरे पनि पुग्छ। मोदी र कम्युनिष्टको सम्बन्ध पक्कै पनि सुमधुर हुन सक्तैन भन्ने संकेतका रूपमा वामपन्थीहरुले यो घटनालाई लिँदा हुन्छ।
कट्टर हिन्दुवादी मोदीको भ्रमणलाई बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्वी तथा सत्तामा पनि हिन्दु बाहुल्य प्रभुत्वका कारण नेपालले उत्साहपूर्वक स्वागत गर्न आतुर रहनु स्वाभाविकै मानिएला तर भारतीय प्रधान मन्त्रीको भ्रमणबारे केही अतिवामहरुकोे कर्मकाण्डी विरोधको झिनो स्वरबाहेक अन्य 'वाम' हरुको कुनै प्रतिक्रिया सुनिएन। बरु उनीहरुले पनि मोदी उत्साहको स्वरमा स्वर मिलाउँदै उनको समृद्धिको कायापलटबाट ज्यादै प्रभावित बनेको देखियो। तर मोदीको आगमन र उनको भारतीय कम्युनिष्टप्रतिको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने नेपालका कम्युनिष्टहरु पनि खासै उत्साहित हुनुपर्ने देखिन्न।
भारतीय निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत हासिल गरिसकेपछि उनले भारतको सबैभन्दा खतरनाक इलाका 'माओवादी इलाका' र ठूलो खतरा पनि 'माओवादी' नै रहेको बताएका थिए। र, सबैलाई थाहा छ, आजको भारतका लागि 'माओवादी खतरा' ज्यादै सामान्य खतरा हो। तर कथित माओवादी इलाकामा बस्ने आदिवासी/जनजातिलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्नका लागि भारतको कर्पोरेट जगतले दिएको दबाब नै भारतीय शासकको मूल खतरा हो। माओवादी दमनको सहाराबिना उक्त आदिवासी इलाका खाली गराउन सम्भव छैन। मोदी विजयमा देखिएको भारतीय कर्पोरेट लगानीले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। फैलँदै गएको भारतीय उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थका लागि आजको भारतको कर्पोरेट जगत कथित माओवादी इलाकाप्रति अत्यधिक आकर्षित छ। माओवादी दमनको बहानामा त्यसमाथि आधिपत्य कायम गर्ने होडमा लागेको कर्पोरेट जगतले राजनीतिलाई अत्यधिक प्रभावित तुल्याउँदै आएको छ।
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रमा नै सबैभन्दा बढी खनिज पदार्थको बाहुल्यता पनि छ तर उक्त जमिन अधिकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई दिन भारतको पञ्चायती ऐनले अवरोध सिर्जना गर्छ। त्यसकारण उनीहरुले विभिन्न माफियालाई गैरकानुनी तरिकाले उत्खनन्को अधिकार दिन्छन्। कांग्रेस सरकारको पालामा पनि कर्पोरेट जगतको दबाब माओवादी सफायाका नाममा उक्त क्षेत्र खाली गराउने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो। तर कांग्रेस पार्टीभित्र देखिएको माओवादी समस्या 'वार्ताद्वारा हल गर्ने वा दमनद्वारा' भन्ने विषयमा निरन्तर रहेको विवादले भारतीय कर्पोरेट जगत कांग्रेससँग रुष्ट बनेको थियो। अनुदार छवि र गुजरात विकास मोडेलका नायकका रूपमा चर्चा कमाएका मोदीलाई भारतको कर्पोरेट जगतले अगाडि सार्नुको मुख्य कारण यही हो। र, मोदीको चुनावी भाषणमा हिन्दुत्वको गन्ध नआउनुको अधिप्राय पनि यही थियो।
भारतमा मोदी मोडेलको विकासका लक्षण देखिएछन् भने पनि त्यहाँका कम्युनिष्टहरुका लागि मोदी उदार हुने सम्भावना छैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको वामपन्थी जगतमा पनि देखिनेछ। माओवादी कट्टरताको तुलनामा अन्य वामपन्थी दलहरुसँग अहिले केही उदार देखिए पनि माओवादीसँगको हिसाबकिताब दुरुस्त पारेपछि अन्य वाम शक्तिसँग पनि मोदीको दृष्टिकोण अनुदार नै रहनेछ। नेपालको आर्थिक विकासको हिसाबले मोदी र नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो हुनेछ भनेर अहिल्यै यकिन गर्न सकिन्न तर मोदी र नेपालका कम्युनिष्टहरुको सम्बन्ध सौहार्द्ध हुने छैन भन्ने कुराचाहिँ अहिले नै यकिनसाथ भन्न सकिन्छ।