मिति : २०७१ असोज, ३ शुक्रबार
युवराज घिमिरे |
सीके राउतहरु अस्त्र बन्न सक्छन् नेपाल र नेपालीको अस्तित्व स्थापनाविरुद्ध
नेपालमा फेरि एकपटक 'आफैं धामी आफैं झाँक्री' को राजनीति मञ्चन भएको छ। मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्ने नियतसहितको राजनीति सञ्चालन गरेको खुलासा हाल गिरफ्तार सीके राउतले गरेका छन्। केही साताअघि मात्र संविधानसभाको 'राजनीति संवाद' र सहमति समिति' का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राउतलाई ससम्मान समितिसमक्ष भावी संविधानको स्वरूपमा उनको धारणा बुझ्न बोलाएका थिए। राउतले पृथकताको अधिकारलाई संविधानमा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए।
संघीयताको सैद्धान्तिक विरोध या नेपालमा संघीयता व्यावहारिक रूपमा लागू हुन नसक्ने मान्यता राख्ने कुनै विज्ञलाई समितिमा नबोलाइएको पृष्ठभूमिमा राउतलाई कसरी छानियो समितिमा उपस्थित हुन? अर्को खोजीको विषय हो। तर आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय संघीयताको पक्षमा आवाज उठाएका पूर्व 'जनसरकार प्रमुख' ले वर्तमान हैसियतमा जो गरे, त्यसलाई बुझ्न कठिन छैन।
संविधानसभा संविधानको समावेशी स्वरूप अनि राष्ट्रिय मूलधारमा समान हैसियत नपाएका वर्ग, क्षेत्र, संस्कृति आदिमा राज्यको बराबरीको हैसियत कसरी सुनिश्चित गर्ने भनी गम्भीर बहस भएमा या मुलुकले वर्तमानमा भोगिरहेका समस्या र समाधान अनि भावी सम्भावित समस्या अनि त्यसको समाधानबारे बहस हुनुपर्ने थलो हो, तर संविधानसभा संवैधानिक प्रक्रियामाथि बलात्कार गर्ने थलो बन्न पुग्यो।
राज्यको ढुकुटीमाथि दोहन भयो। तर कथित ठूल दलका नेताहरूको मुठीमा रहन पुग्यो पहिलो संविधानसभा। दोस्रो फरक हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। उसको प्रक्रिया र नियतमा प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ देखा परेको छ। त्यसले बेथिति र अराजकता जन्माएको छ र कतिपयले त्यो बेथितिको फाइदा लिँदै नेपाल टुक्रयाउने षड्यन्त्रको थलो पनि यही भूमिलाई प्रयोग गरेका छन्। सीके राउत त्यस्ता एक पात्र हुन्।
हो, प्रजातान्त्रिक संविधान व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रताको हिमायती हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर संसारका अति प्रजातान्त्रिक मुलुकले पनि विखण्डनको स्वतन्त्रता दिँदैनन्। गरिब र तेस्रो विश्वका मुलुकमा विदेशी शक्तिहरू 'आन्तरिक उपनिवेश' को स्थिति रहेको 'प्राज्ञिक प्रोपगान्डा' लाई प्रचारित गरी उपनिवेशको स्वतन्त्रताको वकालत गर्छन्।
अनि जनताको समर्थनको आडमा भन्दा बाहिरी नैतिक र भौतिक अनि खुला आर्थिक समर्थनमा विखण्डनको वकालत गर्छन्। सीके राउतको राजनीति गर्ने अधिकारलाई सम्मान गरिनुपर्छ। तर अहिले उनी छानबिनको घेरामा रहेको अवस्थामा उनको आर्थिक स्रोतबारे छानबिन हुनैपर्छ। यो नभएसम्म उनको आत्मा स्वतन्त्रताका लागि छटपटाइरहेको छ या यो बाह्य दलालीको बाध्यता हो, स्पष्ट हुन सक्तैन। दलाली र स्वतन्त्रताको चाहना परस्पर विरोधी मान्यता हुन्।
तर त्योसँगै यो संविधानसभाको औचित्य र नियतमा प्रश्न उठाउनु जरुरी छ। 'दोस्रो जनआन्दोलन' को आठ वर्षपछि राउत प्रवृत्ति किन बढ्दैछ? राजेन्द्र महतोले दोस्रो निर्वाचनमा आफ्नो पराजयपछि अभिव्यक्ति दिए, 'यो भारतको पराजय हो' अथवा आफ्नो पराजयलाई या मधेसमा रहेका नेपाली जनताको मतलाई उनले भारतको पराजय किन माने? प्रजातन्त्रमा जनताका मत निर्णायक हुन्छन्। छिमेकीको चाहनाभन्दा प्रबल हुन्छ त्यो अथवा बाह्य शक्तिको बुईमा राजनीति गर्नेहरूले यो बुझ्दैनन्।
भारतमा स्वतन्त्रतालगत्तै कश्मीरमा जनमत संग्रहद्वारा उसको निर्णयको अधिकार सम्मानित गर्ने सहमति भएको थियो, यद्यपि त्यसको २४ वर्षपछि या सिमला सम्झौताद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् (राष्ट्रसंघसहित) को चासोबाट मुक्त गरियो कश्मीर मामिलालाई।
त्यहाँका सर्वाधिक लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्लालाई पृथकतावादी भएको आरोपमा जेलसमेत हालियो। अर्थात् पृथकतावादलाई कुनै संविधानले स्वीकार गर्दैन। आधिकारिकतायुक्त राज्यले त्यसलाई स्विकार्दैन। अमेरिकामा अश्वेतहरूलाई मताधिकार नहुँदासम्म या अहिले पनि विषमताका आधारमा अश्वेतहरूका लागि अलग राज्यको मागलाई उसले स्विकार्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन यद्यपि अमेरिका अन्यत्र अलगाव प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष या परोक्षरूपमा सहयोग पु:याउन पछाडि हट्दैन आफ्नो रणनीतिक हितमा।
शक्तिशाली भारतले छिमेकी नेपालमा त्यस्तै उत्तेजक नारा लगाउने राजनीतिक दल र नेताहरूलाई सहयोग पु:याउँदै आएको छ विगत ८ वर्षमा खासगरी। राउत प्रसंगलाई त्यसबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन।
तर त्यसका लागि 'आत्मनिर्णय' को अधिकारसहितको संघीयताका पक्षधर' माओवादी र मधेसी दलहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नु आवश्यक छ। संविधानसभामा बहस नगर्ने तर बाहिर उग्र नारा लगाएर 'मनोवैज्ञानिक' माहोल बनाउने कार्य यी दलहरूले गरे।
कुन शक्तिले बाबुराम भट्टराई र सीके राउतलाई नजिक ल्यायो त? राष्ट्रको अखण्डताको सिद्धान्तले अलगाववाद स्विकार्दैन।राउतको गिरफ्तारी र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय अदालतमा विचाराधीन छ, तर सरकारको छानबिन कति स्वतन्त्र र फराकिलो होला?
मित्रशक्ति र प्रजातान्त्रिक मानिएका मुलुकहरूले मात्र हैन, राष्ट्रसंघकै भूमिका त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको समर्थनमा देखिए। नत्र राष्ट्रसंघका एकाइहरू अनि बेलायती र भारतलगायतका मुलुकहरूले आफ्नै मुलुकमा निरुत्साहित गरिएको जातीयता र केही हदसम्मका पृथकतावादी आन्दोलनलाई नेपालमा सघाउ पुर्याउने थिएनन्।
नरेन्द्र मोदीले सांकेतिक हिसाबले नेपालमा त्यस्तो नीतिविपरीत आफूलाई उभ्याएका छन्, तर त्यस्तो नीतिको सूत्रधार तथा कार्यान्वयनकर्ता भारतीय कूटनीति र प्रशासनको एउटा हिस्सा उनलाई असफल बनाउन सक्रिय छ अझै पनि केही नेपाली पात्रहरूलाई प्रयोग गरेर।
एसडी मेहताको शैली खुला नभए पनि त्यागिएको अवस्था छैन। अर्को १२ बुँदेपछि नेपालको राजनीतिमा खुला भूमिका खेल्दै आएको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि नेपालमा जवाफदेहिताविनाको भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गरेको छ।
नेपाली प्रशासनको उच्च ओहोदामा रहेका एक व्यक्तिले नाम नखोल्ने सर्तमा बताएअनुसार राष्ट्रसंघको नेतृत्वसमक्ष नेपालका विभिन्न ठाउँमा राष्ट्रसंघले सशस्त्र माओवादीलाई आश्रय दिएको सूचना र आपत्ति मौखिकरूपमा दिइएको थियो।
त्यस्तै 'मानवीय' संस्थाको बिल्ला भिरेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नीलो प्लेटको गाडीले माओवादी नेताहरूसँग मिली हतियार ओसारपसार गरेको विषय अहिले बहस नगरिएको तर सबैलाई जानकारी भएको विषय हो।
त्यति हस्तक्षेप गर्न पल्केका बाह्य शक्तिले कुनै समय उसले त्यस्तै सहयोग पुर्याएका माओवादी र मधेस नेतासँग डराउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। भारतमा मोदीले केही हदसम्म नेपाल नीति र भारतीय व्यवहारको समीक्षा गरेका छन्, तर बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय जमात र राष्ट्रसंघले गरेका छैनन्। नेपाल सरकार उनीहरूका यस्ता रबैयाबारे आपत्ति जनाउन सक्ने अवस्थामा छैन।
संविधान लेख्ने क्रम र प्रक्रियामा नेपाली जनताको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नुको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को त्यही स्वार्थ थियो। चर्का र उग्र परिवर्तनका नाममा त्यस्तो नारा लगाउने नेताहरूलाई 'प्रजातान्त्रिक नेता' मानी आफ्ना एजेन्डा उनीहरूबाट उठाउन लगाउने र त्यसको अनुमोदन गर्ने शैली अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रयोग गरेको हो नेपालमा। राजतन्त्रको अन्त्य, नेपाली सेनाको सैतानीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिकाको स्वतन्त्र हैसियतमाथि हमला यस्ता केही उदाहरण हुन्।
त्यस्तै धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रबारे जनतालाई संलग्न नगरी नेताहरूद्वारा निर्णय गराउनुमा उनीहरूको यही स्वार्थ थियो। महत्त्वाकांक्षी नेताहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर नेपालको अस्तित्वमा आफ्नो अस्तित्व देख्ने नेपाली जनतालाई निर्णयको अधिकार दिइएमा आफ्नो हैकम स्थापित हुँदैन भन्ने थाहा छ उनीहरूलाई। सीके राउत सहज अस्त्र बन्न सक्छन् उनीहरूको हितका लागि।
राउतका बारेमा र पक्षमा केही लेख, ब्लगहरू आएका छन्। मधेसको भएकोले पहाडीहरूबाट उनको अपमान खपेका अनेक प्रसंग आएका छन्। त्यसमा केही सही र केही काल्पनिक होलान् अवश्य नै। नेपाली समाज चाहे त्यो पहाडमा होस् या तराईमा कमजोरप्रति उपहासको अमानवीय अभ्यास गर्दछ। शारीरिकरूपमा अशक्तलाई ऊ त्यही कमजोरीबाट चिनाउँछ, सम्बोधन गर्दछ।
माया गरेजस्तो गरी छालाको रङबाट बोलाइन्छ। यता आएर त्यस्ता व्यवहारमा केही कमी आएका छन्, तर त्यो समाप्त हुन सकेको छैन। अमेरिकामा अब अश्वेतलाई 'निगर' या 'जिम क्रो' भनिँदैन। तर नेपालमा विविध अभ्यास जारी छ राउतका भोगाइ र पीडा त्यस अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।
महात्मा गान्धीको भोगाइले अर्थात् 'गोरा' नभएर रेलको पहिलो दर्जाको डिब्बामा यात्रा गरेवापत पिटाइ खाँदा एउटा मनमा हीन भावना जाग्यो होला उनमा। तर छालाको रङभन्दा चरित्रको शक्ति बलियो हुन्छ भन्ने गान्धीको र राउतको जागिर खाएको अमेरिकाको मार्टिन लुथर किङ जुनियरको सन्देश किन सुन्न चाहेनन् उनले।
किन आफ्नै घर र क्षेत्र मधेसमा त्यस्ता आन्तरिक भेदभावप्रति उनले आवाज उठाएनन्? स्पष्ट छ, त्यो सुधार उनको चासो हैन। उनलाई नेपालका अन्य नेताहरूलाई जसरी प्रयोग गरियो। उनको महत्त्वाकांक्षाले उनलाई समानतामा आधारित नेपालमा योगदान पु:याउनुको साटो टुक्रिएको नेपालमा आफ्ना लागि अवसर खोज्ने राजनीतिमा उनलाई धकेल्यो।
के संसद्मा विखण्डनवादविरुद्ध प्रश्न उठला? या विदेशी रिसाउलान् भनी चुप लाग्लान् हाम्रा सांसदहरू, नेपालीले चुनेका प्रतिनिधिहरू?
हो, संविधानमा भएका कठोर कानुनहरूको प्रयोग नहुनु या अपवादका रूपमा हुनु प्रजातान्त्रिक मर्यादा र मान्यताअनुरूप मानिन्छ। तर नियोजित रूपमा अलगाववादलाई 'अभिव्यक्ति' को मौका दिने अनि 'सहमति' का नाममा प्रतिपक्षलाई समाप्त पार्ने २०६३ यताको संविधानसभाको अभ्यासको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने?
अनि भट्टराईले संघीयतामा सहमति भएको प्रतिवेदन पेस गर्नुपूर्व भीमार्जुन आचार्य आदिको मत सुन्ने कि नसुन्ने? त्यो नगर्दा भट्टराईको व्यक्तित्वलाई निर्णायक रूपमा समाप्त गर्न सक्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
कुन शक्तिले भट्टराई र राउतलाई नजिक ल्यायो त? राष्ट्रको अखण्डताको सिद्धान्तले अलगाववाद स्विकार्दैन। राउतको गिरफ्तारी र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय अदालतमा विचाराधीन छ, तर सरकारको छानबिन कति स्वतन्त्र र फराकिलो होला?
उनको गिरफ्तारीको विरोध गर्नेहरूले भने विखण्डनबारे आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्नु आवश्यक हुन्छ। र भट्टराई समितिले निरन्तरता पाएको वर्तमान अवस्थामा विखण्डनविरुद्धका शक्ति र मान्यता बोक्नेहरूलाई बयानका लागि बोलाउने कि नबोलाउने त?
अन्यथा मुलुकको 'चाबी' अन्यत्रै बुझाउने तयारी भएको पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय छुट्टीको हैसियतबाट समाप्त गरेर नेपाल एकीकरणलाई चुनौती दिने निर्णय त सरकारले आन्दोलनपश्चात् गरिसकेको हैन र?
संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापित गर्ने विदेशी भूमिका निर्णायक रहेको मान्यता हरेक दिन बढीभन्दा बढी स्थापित हुँदैछ नेपाली जनमानसमा। त्यमसा नेपाली जनताको निर्णायक अभिमत आएकै छैन। मुलुकको अखण्डताबारे समेत अस्पष्ट रहेका नेताहरूले संसद्मा प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट गरेका निर्णय संविधानका अंश बन्न सक्तैनन्। बनेमा त्यो स्वीकार्य हुन सक्तैन।
संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षधरहरू पक्कै छन् मुलुकमा। तर उनीहरूको आवाज निर्भयताका साथ, विनालोभ र मोलाहिजा विनालोभ अनि राष्ट्रहितमा प्रक्रियागत तरिकाबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ, त्यो भएको छैन। त्यसैले अहिलेको प्रसंगमा विधिवत् रूपमा जनताको निर्णयको वातावरण बनाउनु संविधानसभाले गर्ने अन्तिम पुण्य र स्वीकार्य कार्य हुनुपर्छ।
उसको नैतिक र संविधान बनाउने सामर्थ्य अनि मुलुकको अखण्डताबारे निर्णय लिने हैसियत प्रदर्शनसमेत नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट बन्ने संविधानको स्वीकार्यता नहुने स्पष्ट छ।
संविधानसभाका सदस्यहरूले अब दलको 'ह्विप' नभएर राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अनि अन्तरात्माको आवाजबाट आफूलाई निर्देशित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसबाट उनीहरूले समान हैसियत र नागरिकसहित समानतामा आधारित भावी नेपाल निर्माणको मार्गप्रशस्त गर्न सक्नेछन्।
Annapurna Post
No comments:
Post a Comment