मिति : २०७१ भदौ, ३१ मंगलबार [
सुरेश प्राञ्जली |
पारम्परिक ढर्राबाट चलिरहेको निर्वाहमुखी एवं मनसुनमा आधारित कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै नेपाली कृषि उपजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सबाल पेचिलो बन्दै गएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) मा सरदर ३३ प्रतिशत योगदान रहेको बलियो खम्बा कृषि क्षेत्रकै हो।
चालू आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकारले उक्त लक्ष्य भेट्टाउने एक आधार निर्माणका लागि कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ। तथापि, मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड बनेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधिकरण तथा यसको चुस्त बजारीकरणका निम्ति चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको २३ अर्ब २८ करोडले नभ्याउने पक्का जस्तै छ।
हाम्रो कृषि प्रणालीको रूपान्तरण चूनौतीपूर्ण छ। पर्याप्त रासायनिक मल, उन्नत जातको बीउ, बाली बिमा, सिँचाइजस्ता सामान्य समस्या पनि उसैगरी थुप्रिएका छन्, जसलाई सरकारले एकल प्रयासमा सजिलै किनारा लगाउन सक्ने हैसियत पनि राख्दैन।
दिनदिनै तन्किँदै गएको बेरोजगारको दर र मानवीय पुँजी पलायन रोक्ने अर्को ठूलो चुनौती पनि छ, सरकारसँग। एकातर्फ कृषिको व्यवसायीकरण, अर्कोतर्फ युवा जनशक्तिको कृषि पेसाप्रतिको कम आकर्षण। सरकारी तथ्यांकअनुसार दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा जो मध्यपूर्वी खाडी राष्ट्र पलायन भइरहेका छन् तिनीहरू तर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ।
शिक्षित युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्ने खालका अवसरसहितको आकर्षक प्याकेज र कृषि उत्पादनका निम्ति नयाँ रणनीतिक योजनाको तर्जुमा आवश्यक छ। शिक्षित युवालाई कृषि पेसातर्फ तान्न सकेकोमा मात्रै कृषिको आधुनिकीकरण सहज हुन जान्छ, जसले रोजगार सिर्जना गर्नुका साथै कृषिको प्रवद्र्धनमा समेत सघाउँछ।
बजेटको न्यायपूर्ण वितरण नहुनु र स्थानीयस्तरको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नबाट चुक्नु जस्ता सरकारको कमजोरी जति चाँडो सुधार हुन सक्यो त्यति नै विकासले एउटा मोड लिनेछ। बजेट र योजनाबीच तालमेल हुन नसक्नु नै नेपालको आर्थिक विकासको सपनामा माकुराको जालो लाग्नु हो।
यतिबेला, कृषि ऋणको ब्याजदर ६ प्रतिशतबाट ननघाउने उद्घोष गरेको सरकारले त्यसतर्फको थप प्रतिबद्धता र उत्पादन वृद्धिका निम्ति चाल्न सक्ने न्यूनतम कदम चालिहाल्नुपर्छ। यससँगै कृषि पर्यटनलाई समेत प्रवर्द्धन गर्न सकिने आधार खडा हुन्छ।
यसैबीच वैज्ञानिक भूमिसुधार, सिँचाइको नयाँ उपाय तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ। सबैभन्दा अहं सबाल त के भने सरकारले निजी क्षेत्रको पुँजीलाई कृषि क्षेत्र सुधारका निम्ति परिचालन गर्न सकेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले कृषकलाई पर्याप्त सेवा सुविधा प्रदान गर्नका निम्ति उपलब्ध गराउने भनिएको 'कृषक कार्ड' वितरणको मापदण्ड र व्यावसायिक कृषकको वर्गीकरण गर्न सक्ने कार्ययोजना तयार पारिहाल्नुपर्ने हुन्छ।
तर बजेट वक्तव्यमा भनिएझैं कृषि क्षेत्रमा रहेका नीतिगत तथा कानुनी अड्चन हटाउँदैमा मात्रै समस्याको हल हुने होइन, बरु ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले कस्तो व्यावहारिक कदम चाल्छ, त्यसमै कृषि क्षेत्रको उन्नयनको गति निर्भर गर्ने हो।
चालू आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्र सुधारका लागि विनियोजन गरिएको रकमको सही सदुपयोग भएको खण्डमा यो क्षेत्रको सामान्य सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मुख्य समस्या नै कार्यान्वयन पक्षमा हुने हँुदा विनियोजित बजेटको राशिले भन्दा त्यसको उचित सदुपयोगले मात्रै अर्थ राख्दछ।
यहाँनेर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विनायोजना रकमान्तर हुने रबैयाको अन्त्य गर्ने परिपाटी बसाल्ने साहस गर्न सक्नुपर्छ सरकारले।
त्यसो त, जारी भइसकेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ तथा राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय नीति २०६३ लगायतका कानुन केवल नीतिगत व्यवस्थामा मात्रै सीमित नरहेको भए कृषि क्षेत्रको न्यूनतम विकास हुने पक्कै थियो।
कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सके मात्रै रोजगारको सिर्जना, जनताको जीवनस्तरोन्नति, आयात प्रतिस्थापन, ६१८ अर्ब ४७ करोडको व्यापारघाटा न्यूनीकरण, स्वच्छ तथा पर्यावरण मैत्री तरिकाबाट उत्पादित खाद्यन्नमा नागरिकको आर्थिक तथा भौतिक पहुँचको स्थापनाका साथै गरिबीको दुष्चक्रबाट माथि उठ्न सक्ने एकखाले आधार खडा हुनेछ। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण नेपालको निम्ति गम्भीर चुनौती बन्दै गइरहेको छ।
खेतीयोग्य जमिनको गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुनु तथा जमिनको खण्डीकरण जस्ता चुनौतीको सामना गर्ने रणनीतिक क्षमताको पनि कमी छ सरकारसँग। त्यसैगरी प्रविधिको हस्तान्तरण हुन नसक्नु, 'क्रप सिफ्टिङ' को ज्ञान नहुनु र रासायनिक विषादीको अव्यवस्थित प्रयोगले नेपाली कृषिलाई थप धराशायी बनाएका छन्। कृषि विशेषज्ञताको अभाव, बजारीकरण तथा भण्डारण व्यवस्थामा भएको अभावले पनि कृषितन्त्रको जगलाई बलियो बन्न दिएको छैन।
कृषि उपजको गुणस्तर परीक्षण, प्रशोधन, अनुगमन र नियमनकार्यमा नियमितता नहुँदा नेपालको कृषिउपजले अन्य मुलुकका कृषि उपजसित प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन।
नेपाली कृषि उपजको कम प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न मनग्गे ध्यान दिन सकेको छैन। जलाधार स्थानान्तरण वा बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोत आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा कृषि भूमिको उर्वराशक्तिमा समेत क्षयीकरणको क्रम जारी छ।
नेपालमा सिँचाइको व्यवस्थामा चुस्त बनाउने खालको सिँचाइ ऐनको तर्जुमा हुन नसक्नु पनि नेपाली व्यावसायिक कृषकको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। उन्नत जातको बीउ उत्पादन गर्ने, कृषि व्यवसाय गर्नका लागि अनुदान दिने र कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनामा सरकार चनाखो बन्नैपर्छ।
युवा श्रमशक्तिको उचित प्रयोग गरी उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्नका लागि उनीहरूलाई आवश्यक सीप सिकाउनेदेखि पुँजीको उपलब्धताको अभाव टार्न सके कृषिको अपेक्षाकृत विकासमा सहजता आउनेछ। सहकारी खेती वा करार खेतीलाई प्राथमिकता दिने जनाएको सरकारले आवश्यक कदम चाल्न खुट्टा कमाइरहेको स्थिति छ।
स्थानीय स्तरमा कृषि प्राविधिकको अभाव, आधुनिक सूचना प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका वा सीमान्तीकरणमा परेका कृषक वर्गको कृषि कर्मप्रति उत्साह जगाउनेतर्फ सरकारी सोच पलाउनुपर्छ। यसैबीच २०२१ सालमा लागू भएका भूमिसुधार कार्यक्रमको प्रभावकारिता परीक्षण गरिनुका साथै चुस्त भू-उपयोग नीतिको समेत आवश्यकता छ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट लागू भएको 'एक गाउँ एक उत्पादन' कार्यक्रमको प्रवद्र्धन गर्न सके त्यसले स्थानीय कृषि वातावरण निर्माणमा राम्रै प्रतिफल दिन नसक्ने होइन। बजेटको न्यायपूर्ण वितरण नहुनु र स्थानीयस्तरको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नबाट चुक्नु जस्ता सरकारको कमजोरी जति चाँडो सुधार हुन सक्यो त्यति नै विकासले एउटा मोड लिनेछ। बजेट र योजनाबीच तालमेल हुन नसक्नु नै नेपालको आर्थिक विकासको सपनामा माकुराको जालो लाग्नु हो।
२०१३ सालबाट योजनाबद्ध तवरबाट थालिएको विकास प्रक्रियाले आजसम्म कुनै लय समात्न नसक्नु विडम्बना त हुँदै हो, योजना र विकासबीच तारतम्य मिलान गराउने पहल राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन नसक्नु मुलुकको झन् ठूलो दुर्भाग्य हो।
पछिल्लो समय कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक विकासको बलियो आधार मान्ने गरिएको छ। र, ती आधारलाई बलियो पार्नका निम्ति भएका नीतिगत/संस्थागत पहल भने फितला छन्। नेपाल जस्तो जलसम्पदाले धनी मुलुकमा पनि बाह्रै महिना सिँचाइको अपर्याप्तता हुनु कृषि क्षेत्र उकासिन नसक्नुको मुख्य कारणमध्येको एक हो।
तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्रका अनुसार हालसम्म १३ लाख ११ हजार हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ र त्यसको झन्डै ३६ प्रतिशत जमिनमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइको सुविधा रहेको तथ्यांक छ।
तसर्थ निजी क्षेत्रसित थुप्रिएर बसेको पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा योजनागत पहल गर्न सकेकोमा कृषि क्षेत्रको विकास एकदम अगाडि पुग्नेमा शंका गर्ने ठाउँ रहँदैन। वि.सं. २०५४ 'दीर्घकालीन कृषि विकास योजना' ले नेपालको कृषि क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्न नसकेपछि सरकारी तवरबाट अब नयाँ कृषि विकास रणनीति (एडीएस) तर्जुको चरणमा रहेको छ।
विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर सन् २०१५ बाट लागू हुने भनिएको कृषि विकास रणनीतिको चुस्त, नतिजामुखी र सामयिक कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ। निर्यातजन्य बालीको उत्पादन तथा प्रशोधन कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउने, खाद्यन्न बालीको बीउ प्रतिस्थापन, प्रांगारिक मल (भर्मिकम्पोस्ट) को प्रयोगको लागि कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति कृषि मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनुपर्ने अपरिहार्यता त छँदैछ'
युवा विकासका लागि सरकारले ल्याउने तयारी गरेको 'भिजन २०२५' कार्यक्रमलाई व्यावसायिक कृषिसँग आबद्ध गरी लागू गर्न सकेकोमा दोहोरो प्रभावकारिता देखिन सक्छ। चीनमा जस्तै नेपालमा पनि कृषि पर्यटनको सम्भावना प्रचुर छ। ग्रामीण कृषि पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा तदारुकता पनि देखाउन सक्नुपर्छ सरकारले।
No comments:
Post a Comment