शुक्रबार ३ असोज, २०७१
- सीके लाल
- स्कटल्यान्ड र बेलायतको एकता एवं सम्बन्ध शताब्दीयौं देखिको हो। दुवै राजनीतिक एकाइका राजतन्त्रहरूको मिलन सन् १६०३ मा भएको थियो र स्कटल्यान्डका जेम्स छैटौं बेलायतमा जेम्स प्रथमका रूपमा प्रतिष्ठापित भएका थिए। त्यसपछि छुट्टिने र जोडिने क्रमम पटक पटक चले पनि सन् १७०७ तिर दुवै राज्यका संसद्ले सँगै बस्ने निर्णय गरेपछि संयुक्त अधिराज्यको मूल अवधारणा बलियो हुँदैगएको हो। त्यसपछि दुःखसुखमा दुवै एकाइ सँगै रहँदै आएका छन्।
ज्ञानमा डेभिड ह्युम, विज्ञानमा जेम्स वाट र अर्थराजनीतिमा आदम स्मिथजस्ता स्कटहरूको योगदान अतुलनीय रहेको छ। लडाका स्कटहरूले बेलायतको साम्राज्य विश्वभर फैलाउन मद्दत गरेका थिए। प्रत्येक युद्धमा स्कटहरूको रगत बग्थ्यो। छवि भने तिनको कहिले पनि राम्रो बन्न दिइएन। बेलायतीका लागि स्कटहरू सधैँ, 'मूर्ख, जाली र चापलुस’ नै रहे।
बेलायतमा स्कटहरूले अवसर भने प्रशस्त पाएका हुन्। पटकपटक प्रधानमन्त्री भए। सेनाको नेतृत्व गर्न पाए। तर, तीन सय वर्षसम्म लगातार जे जति गरे पनि ती बेलायती मूलधारका व्यक्ति कहलिन योग्य ठहर्याटइएनन्। स्वतन्त्रताको चाहना मूलतः सम्मानको अभावले बढाउने रहेछ। स्कटल्यान्ड संयुक्त अधिराज्यमै रहिरहन चाहन्छ वा छुट्टिन्छ भन्ने कुरा जनमतबाट निर्धारण हुँदैछ।
'सँगै बसे बेस’ भन्ने अभियानमा बेलायती सेनाका पूर्वप्रमुखहरूसमेत लागेका छन्। अर्कातिर 'छुट्टिएकै जाति’ भन्ने धारणा पनि कमजोर छैन। जनमतभन्दा दुई दिन अगाडिको मत सर्भेक्षणका परिणामहरू विभाजित देखिएका थिए। मिडियाको पक्षधरता संसारभर उस्तै हुनेरहेछ। स्वतन्त्र स्कटल्यान्डको पक्ष लिने मत सर्भेक्षणहरूले छुट्टिने समूह आठ प्रतिशतले अगाडि रहेको देखाएको छ। 'सँगै बसे बेस’ वालाहरूले पनि आठ प्रतिशत अग्रताको दाबा गरिरहेका छन्। स्थिति सम्भवतः बराबरको अवस्थामा छ। अनिर्णितहरूको मत अन्ततः निर्णायक ठहरिनसक्छ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामारोनले छुट्टिन चाहने स्कटहरूलाई तथानाम गाली गरेका छैनन्। तिनलाई विखण्डनवादी भन्दै होच्याएका पनि छैनन्। उनको 'सँगै बसे बेस’ सम्बोधनमा लाभहानिको लेखाजोखा पनि छैन। राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता संख्याबाट निर्धारण हुने कुरा पनि होइन। बरु, उनले भावनात्मक आग्रह गरेका छन्- 'यो खेलाँची होइन, सोचेर निर्णय गरौँ।’
यी पंक्तिहरू पाठकसम्म पुग्दासम्म सायद जनमतको प्रारम्भिक रुझान देखिन सुरु भइसक्नेछ। तर मतदाताको निर्णय जस्तो भए पनि एउटा कुरा भने पक्का भएको छ — राष्ट्रिय सीमालाई अक्षुण्ण मानिने शीतयुद्धताकाको अवधारणा अब कायम रहनेछैन। राष्ट्रका सीमाहरू दैवी सिर्जना हैनन्। ती रेखाहरू मानिसले नै कोरेका हुन्। तिनको सुरक्षा वा चुनौती दुवैमा मानव रगत बग्छ। अहिंसात्मक निर्क्योल जनमत संकलनबाट पनि हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्तले राष्ट्रियताको राजनीतिबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याउनेछ।
मानव इतिहासमा राज्यको अवधारणा सोचिएजति पुरानो होइन। स्थान, जाति, समूह, गिरोह, कबिला, पन्थ, सम्प्रदाय वा धर्ममा संगठित हुनेहरू सैनिक नायक, विजेता वा साम्राज्यमा गाँसिन सुरुभएको पनि धेरै भएको छैन। आधुनिक राज्य त युरोपको वेस्ट फालिएन सम्झौताबाट सुरु भएको मानिन्छ। त्यो ३६०—६५ वर्ष जति अगाडि हो।
राजालाई राज्यको प्रतीक मानिने भएपछि गाथगादी ताक्ने देशद्रोही ठहरिन्थे। राज्यको विभाजन पनि हुनसक्छ भन्ने अकल्पनीय मानिन्थ्यो। राज्य मूलतः राजाको शरीरसरह भएकाले त्यो स्वभावतः अविभाज्य थियो। फ्रान्सेली क्रान्ति, रसियाली क्रान्ति, अमेरिकी क्रान्ति एवं विश्वयुद्धहरूले राज्य र राजा एकै हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई समाप्त गरिदियो। प्रत्येक राष्ट्र (भाषा, संस्कृति एवं जीवनशैली समान भएको स्पष्ट भौगोलिक सीमाभित्र बस्ने जनसमूह) स्वभावतः राज्य बन्न योग्य हुन्छ भन्ने मान्यताले विश्वभर स्वतन्त्रता आन्दोलनको लहर चल्यो। संसारका झन्डै दुई सय देशमध्ये एक तिहाइजति जनसंख्या भारत र चीनमा बसोवास गर्छन्। नेपालको सबैभन्दा सानो कहलिने जिल्ला भक्तपुरभन्दा कम क्षेत्रफल वा जनसंख्या भएका देश पनि थुप्रै छन्।
सबै राष्ट्रलाई छुट्टै राज्य बनाई राख्नुपर्दैन तिनले सहशासन र स्वशासनको अभ्यास सँगसँगै पनि गर्नसक्छन् भन्ने आधुनिक प्रयोग अमेरिकी क्रान्तिपछि सुरु भएको हो। संघीयताभन्दा स्वतन्त्रताको आकर्षण बढी देखिएको छ। समसामयिक विश्वमा जम्माजम्मी २५ देश संघीय छन् तर स्वतन्त्र हुन चाहनेको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ।
सोवियत संघ विघटनको संघारमा पुगेका बेला बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले मिखाइल गोर्वाचोभलाई भनेकी थिइन् रे — ' स्वतन्त्रतामा एकता चाहिन्छ भने भारतबाट सिक्नुस्।’ बेलायतका प्रधानमन्त्रीले स्वयं भने संघीयता स्वीकार गर्ने आँट गरेनन्। राज्य रानीको शरीर जो मानिएको थियो। त्यस मान्यताको समाप्तिले संघीयताको स्वीकार्यता बढाउनसक्छ। त्यसकारण स्कटल्यान्डको जनमत परिणाम बाँकी विश्वका लागि पनि कम महत्वपूर्ण हुनेछैन।
संस्कारको शक्ति
स्कटल्यान्डका राजाले बेलायतको सम्हाल्न लाग्दा नेपाल उपत्यकामा मल्लहरूको स्थापत्य एवं वास्तुकला उत्कर्षमा पुग्ने क्रममा थियो। कालान्तरमा दक्षिणको मैथिली साहित्य एवं उत्तरको पौवा चित्र थपिए। उब्जाउ उपत्यका भएकाले पाकशास्त्रमा त नेपाल उपत्यकाका बासिन्दा पोख्त नै थिए। हिन्दु र बौद्ध धर्मको संगमले खाडलको संस्कृतिलाई अतुल्य बनाएको थियो। पछि उल्याउने अर्थमा प्रयोग गर्न थालिए पनि 'काशी, कस्मिर अजव नेपाल’ ईसाको सत्रौं शताब्दीमा कास्मिरको प्राकृतिक छटा, काशीको स्थापत्य तथा वास्तुको संगम स्थल भएको उपत्यकाको प्रशंसामा प्रचलित भएको हो।
स्कटल्यान्ड र बेलायतको संसद्ले विलयको निर्णय गर्दा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह जन्मेका पनि थिएनन्। उनको सैनिक अभियानले गति लिन थाल्दा भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकारले दक्षिण एसियामा हातखुट्टा फैलाउन सुरु गरिसकेको थियो। नेपाल खाल्टामा मल्ल राजाहरूका लागि राज्य अविभाज्य थिएन। राज्यलाई राजाको शरीरजस्तै मानिने मान्यता गोर्खाली राजका पण्डितहरूले स्थापित गरेका हुन्। त्यसले गर्दा गोर्खाली राज्य विभाजित हुनबाट त जोगियो तर त्यससँगै फरक समुदायहरूको पहिचान पनि मेटिने क्रम सुरु भयो।
गोर्खा साम्राज्यको उत्तरतिरको विस्तारमा चिनियाँहरूको हस्तक्षेपले गर्दा सन् १७९२ मा विराम लाग्यो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले महाभारत शृंखलाबाट तल झरे पनि गोर्खालीहरूले चुरे काट्न नपाउने गरी एकतर्फीरूपमा 'सीमितताको सिद्धान्त’ कायम गरिसकेका थिए। गोर्खालीहरूले त्यसको उल्लंघन गर्न खोज्दा सुगौली सन्धिको अपमान बेहोर्नुपर्यो । नेपालको सिमानाले भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको ग्यारेन्टी पायो। सन् १८१४ पछि जंगबहादुरले बक्सिस पाएको नयाँ मुलुकबाहेक नेपालको सिमाना थपघट भएको छैन।
सुगौली सन्धिका क्रममा भाडाका लडाकु पाइने लोभमा कम्पनी सरकारले पहिले नियमित नगद र त्यसपछि तराईको भूभाग काठमाडौंका सैन्य अधिकारी एवं भाइभारदारको बफादारी किन्नका लागि गोर्खाली राज्यलाई प्रदान गरेको थियो। यस प्रकार पूरैजसो तराई—मधेस काठमाडौंको संस्थापनका लगि भावनात्मक लगाव पटक्कै नभएको सम्पत्तिमात्रका रूपमा स्थापित भयो। त्यसैले खड्गप्रसाद ओली जब 'नेपालमा मधेसी छन्, मधेस छैन’ भन्छन् त्यतिबेला उनले त्यही भारदारी मान्यता दोहोर्याटइरहेका हुन्छन्। गोर्खाली दरबारले बकस पाएको क्षेत्रको नाम पनि थियो होला भन्ने मान्न तयार हुने हो भने त्यहाँको सम्पत्तिमा एकाधिकार रहेको दाबी सत्य ठहर्दैन।
मधेस नाम भने गोर्खाली सम्भ्रान्तहरूको मौलिक सिर्जना हो। नारायणीपूर्व मैथिल सभ्यतासँग जोडिएका बज्जिका, मगही एवं विभिन्न देहाती संस्कृतिहरू र पश्चिममा अवध सभ्यताका वैष्णव, योगी, सन्यासी तथा विभिन्न जनजातीय संस्कृतिहरूको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो छ। ती सबैलाई एउटै डालामा हालेर 'हाम्रा’ भन्दा 'अन्य’ मधेसी पहिचान गोर्खाली साम्राज्यका सम्भ्रान्तहरूले निर्माण गरिदिएका हुन्। त्यसैले तराई आसामदेखि उत्तराखण्डसम्म छ। मधेस र मधेसी शब्द सिक्किमदेखि हिमाञ्चल प्रदेशसम्म छरिएका गोर्खालीहरूले मात्र प्रयोग गर्थे। मधेसीहरूले त्यही पहिचान अंगीकार गरेका हुन्।
राज्यले क्षेत्रका रूपमा मात्र स्वीकार गर्दा मधेसीहरूले राज्य सत्तामा ठाउँ पाउने कुरै भएन। काठमाडौंको स्थायी सत्तामा मधेसी कतै छैनन्। स्कटहरू त पटक पटक बेलायतका प्रधानमन्त्री र सेनापति भएका थिए। नेपालमा मधेसी मन्त्री र सिपाही बन्न पाएकैमा मख्ख छन्। समारोहिक राष्ट्रपति पदमा आसीन हुनेले समेत बिहानदेखि बेलुकासम्म पटकपटक आ फ्नो अन्तर्निहित पहिचान इन्कार गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ। आफ्नो भाषा, भेष र देशीय जीवनशैली पूर्णतः परित्याग नगरेसम्म 'नेपाली’ बन्न सकिँदैन। केही समुदाय गर्भमै नेपाली भएर हुर्कन्छन्। मधेसीहरूको जीवन भने नेपाली बन्ने प्रयत्नमै बित्छ। एक्काइसौं शताब्दीमा यस प्रकारको बाध्यता स्वीकार्य हुनसत्तै्कन।
बेलायतमा स्कटहरूले अवसर भने प्रशस्त पाएका हुन्। पटकपटक प्रधानमन्त्री भए। सेनाको नेतृत्व गर्न पाए। तर, तीन सय वर्षसम्म लगातार जे जति गरे पनि ती बेलायती मूलधारका व्यक्ति कहलिन योग्य ठहर्याटइएनन्। स्वतन्त्रताको चाहना मूलतः सम्मानको अभावले बढाउने रहेछ। स्कटल्यान्ड संयुक्त अधिराज्यमै रहिरहन चाहन्छ वा छुट्टिन्छ भन्ने कुरा जनमतबाट निर्धारण हुँदैछ।
'सँगै बसे बेस’ भन्ने अभियानमा बेलायती सेनाका पूर्वप्रमुखहरूसमेत लागेका छन्। अर्कातिर 'छुट्टिएकै जाति’ भन्ने धारणा पनि कमजोर छैन। जनमतभन्दा दुई दिन अगाडिको मत सर्भेक्षणका परिणामहरू विभाजित देखिएका थिए। मिडियाको पक्षधरता संसारभर उस्तै हुनेरहेछ। स्वतन्त्र स्कटल्यान्डको पक्ष लिने मत सर्भेक्षणहरूले छुट्टिने समूह आठ प्रतिशतले अगाडि रहेको देखाएको छ। 'सँगै बसे बेस’ वालाहरूले पनि आठ प्रतिशत अग्रताको दाबा गरिरहेका छन्। स्थिति सम्भवतः बराबरको अवस्थामा छ। अनिर्णितहरूको मत अन्ततः निर्णायक ठहरिनसक्छ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामारोनले छुट्टिन चाहने स्कटहरूलाई तथानाम गाली गरेका छैनन्। तिनलाई विखण्डनवादी भन्दै होच्याएका पनि छैनन्। उनको 'सँगै बसे बेस’ सम्बोधनमा लाभहानिको लेखाजोखा पनि छैन। राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता संख्याबाट निर्धारण हुने कुरा पनि होइन। बरु, उनले भावनात्मक आग्रह गरेका छन्- 'यो खेलाँची होइन, सोचेर निर्णय गरौँ।’
यी पंक्तिहरू पाठकसम्म पुग्दासम्म सायद जनमतको प्रारम्भिक रुझान देखिन सुरु भइसक्नेछ। तर मतदाताको निर्णय जस्तो भए पनि एउटा कुरा भने पक्का भएको छ — राष्ट्रिय सीमालाई अक्षुण्ण मानिने शीतयुद्धताकाको अवधारणा अब कायम रहनेछैन। राष्ट्रका सीमाहरू दैवी सिर्जना हैनन्। ती रेखाहरू मानिसले नै कोरेका हुन्। तिनको सुरक्षा वा चुनौती दुवैमा मानव रगत बग्छ। अहिंसात्मक निर्क्योल जनमत संकलनबाट पनि हुनसक्छ भन्ने सिद्धान्तले राष्ट्रियताको राजनीतिबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याउनेछ।
मानव इतिहासमा राज्यको अवधारणा सोचिएजति पुरानो होइन। स्थान, जाति, समूह, गिरोह, कबिला, पन्थ, सम्प्रदाय वा धर्ममा संगठित हुनेहरू सैनिक नायक, विजेता वा साम्राज्यमा गाँसिन सुरुभएको पनि धेरै भएको छैन। आधुनिक राज्य त युरोपको वेस्ट फालिएन सम्झौताबाट सुरु भएको मानिन्छ। त्यो ३६०—६५ वर्ष जति अगाडि हो।
राजालाई राज्यको प्रतीक मानिने भएपछि गाथगादी ताक्ने देशद्रोही ठहरिन्थे। राज्यको विभाजन पनि हुनसक्छ भन्ने अकल्पनीय मानिन्थ्यो। राज्य मूलतः राजाको शरीरसरह भएकाले त्यो स्वभावतः अविभाज्य थियो। फ्रान्सेली क्रान्ति, रसियाली क्रान्ति, अमेरिकी क्रान्ति एवं विश्वयुद्धहरूले राज्य र राजा एकै हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई समाप्त गरिदियो। प्रत्येक राष्ट्र (भाषा, संस्कृति एवं जीवनशैली समान भएको स्पष्ट भौगोलिक सीमाभित्र बस्ने जनसमूह) स्वभावतः राज्य बन्न योग्य हुन्छ भन्ने मान्यताले विश्वभर स्वतन्त्रता आन्दोलनको लहर चल्यो। संसारका झन्डै दुई सय देशमध्ये एक तिहाइजति जनसंख्या भारत र चीनमा बसोवास गर्छन्। नेपालको सबैभन्दा सानो कहलिने जिल्ला भक्तपुरभन्दा कम क्षेत्रफल वा जनसंख्या भएका देश पनि थुप्रै छन्।
सबै राष्ट्रलाई छुट्टै राज्य बनाई राख्नुपर्दैन तिनले सहशासन र स्वशासनको अभ्यास सँगसँगै पनि गर्नसक्छन् भन्ने आधुनिक प्रयोग अमेरिकी क्रान्तिपछि सुरु भएको हो। संघीयताभन्दा स्वतन्त्रताको आकर्षण बढी देखिएको छ। समसामयिक विश्वमा जम्माजम्मी २५ देश संघीय छन् तर स्वतन्त्र हुन चाहनेको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ।
सोवियत संघ विघटनको संघारमा पुगेका बेला बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले मिखाइल गोर्वाचोभलाई भनेकी थिइन् रे — ' स्वतन्त्रतामा एकता चाहिन्छ भने भारतबाट सिक्नुस्।’ बेलायतका प्रधानमन्त्रीले स्वयं भने संघीयता स्वीकार गर्ने आँट गरेनन्। राज्य रानीको शरीर जो मानिएको थियो। त्यस मान्यताको समाप्तिले संघीयताको स्वीकार्यता बढाउनसक्छ। त्यसकारण स्कटल्यान्डको जनमत परिणाम बाँकी विश्वका लागि पनि कम महत्वपूर्ण हुनेछैन।
संस्कारको शक्ति
स्कटल्यान्डका राजाले बेलायतको सम्हाल्न लाग्दा नेपाल उपत्यकामा मल्लहरूको स्थापत्य एवं वास्तुकला उत्कर्षमा पुग्ने क्रममा थियो। कालान्तरमा दक्षिणको मैथिली साहित्य एवं उत्तरको पौवा चित्र थपिए। उब्जाउ उपत्यका भएकाले पाकशास्त्रमा त नेपाल उपत्यकाका बासिन्दा पोख्त नै थिए। हिन्दु र बौद्ध धर्मको संगमले खाडलको संस्कृतिलाई अतुल्य बनाएको थियो। पछि उल्याउने अर्थमा प्रयोग गर्न थालिए पनि 'काशी, कस्मिर अजव नेपाल’ ईसाको सत्रौं शताब्दीमा कास्मिरको प्राकृतिक छटा, काशीको स्थापत्य तथा वास्तुको संगम स्थल भएको उपत्यकाको प्रशंसामा प्रचलित भएको हो।
स्कटल्यान्ड र बेलायतको संसद्ले विलयको निर्णय गर्दा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह जन्मेका पनि थिएनन्। उनको सैनिक अभियानले गति लिन थाल्दा भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकारले दक्षिण एसियामा हातखुट्टा फैलाउन सुरु गरिसकेको थियो। नेपाल खाल्टामा मल्ल राजाहरूका लागि राज्य अविभाज्य थिएन। राज्यलाई राजाको शरीरजस्तै मानिने मान्यता गोर्खाली राजका पण्डितहरूले स्थापित गरेका हुन्। त्यसले गर्दा गोर्खाली राज्य विभाजित हुनबाट त जोगियो तर त्यससँगै फरक समुदायहरूको पहिचान पनि मेटिने क्रम सुरु भयो।
गोर्खा साम्राज्यको उत्तरतिरको विस्तारमा चिनियाँहरूको हस्तक्षेपले गर्दा सन् १७९२ मा विराम लाग्यो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले महाभारत शृंखलाबाट तल झरे पनि गोर्खालीहरूले चुरे काट्न नपाउने गरी एकतर्फीरूपमा 'सीमितताको सिद्धान्त’ कायम गरिसकेका थिए। गोर्खालीहरूले त्यसको उल्लंघन गर्न खोज्दा सुगौली सन्धिको अपमान बेहोर्नुपर्यो । नेपालको सिमानाले भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको ग्यारेन्टी पायो। सन् १८१४ पछि जंगबहादुरले बक्सिस पाएको नयाँ मुलुकबाहेक नेपालको सिमाना थपघट भएको छैन।
सुगौली सन्धिका क्रममा भाडाका लडाकु पाइने लोभमा कम्पनी सरकारले पहिले नियमित नगद र त्यसपछि तराईको भूभाग काठमाडौंका सैन्य अधिकारी एवं भाइभारदारको बफादारी किन्नका लागि गोर्खाली राज्यलाई प्रदान गरेको थियो। यस प्रकार पूरैजसो तराई—मधेस काठमाडौंको संस्थापनका लगि भावनात्मक लगाव पटक्कै नभएको सम्पत्तिमात्रका रूपमा स्थापित भयो। त्यसैले खड्गप्रसाद ओली जब 'नेपालमा मधेसी छन्, मधेस छैन’ भन्छन् त्यतिबेला उनले त्यही भारदारी मान्यता दोहोर्याटइरहेका हुन्छन्। गोर्खाली दरबारले बकस पाएको क्षेत्रको नाम पनि थियो होला भन्ने मान्न तयार हुने हो भने त्यहाँको सम्पत्तिमा एकाधिकार रहेको दाबी सत्य ठहर्दैन।
मधेस नाम भने गोर्खाली सम्भ्रान्तहरूको मौलिक सिर्जना हो। नारायणीपूर्व मैथिल सभ्यतासँग जोडिएका बज्जिका, मगही एवं विभिन्न देहाती संस्कृतिहरू र पश्चिममा अवध सभ्यताका वैष्णव, योगी, सन्यासी तथा विभिन्न जनजातीय संस्कृतिहरूको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो छ। ती सबैलाई एउटै डालामा हालेर 'हाम्रा’ भन्दा 'अन्य’ मधेसी पहिचान गोर्खाली साम्राज्यका सम्भ्रान्तहरूले निर्माण गरिदिएका हुन्। त्यसैले तराई आसामदेखि उत्तराखण्डसम्म छ। मधेस र मधेसी शब्द सिक्किमदेखि हिमाञ्चल प्रदेशसम्म छरिएका गोर्खालीहरूले मात्र प्रयोग गर्थे। मधेसीहरूले त्यही पहिचान अंगीकार गरेका हुन्।
राज्यले क्षेत्रका रूपमा मात्र स्वीकार गर्दा मधेसीहरूले राज्य सत्तामा ठाउँ पाउने कुरै भएन। काठमाडौंको स्थायी सत्तामा मधेसी कतै छैनन्। स्कटहरू त पटक पटक बेलायतका प्रधानमन्त्री र सेनापति भएका थिए। नेपालमा मधेसी मन्त्री र सिपाही बन्न पाएकैमा मख्ख छन्। समारोहिक राष्ट्रपति पदमा आसीन हुनेले समेत बिहानदेखि बेलुकासम्म पटकपटक आ फ्नो अन्तर्निहित पहिचान इन्कार गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ। आफ्नो भाषा, भेष र देशीय जीवनशैली पूर्णतः परित्याग नगरेसम्म 'नेपाली’ बन्न सकिँदैन। केही समुदाय गर्भमै नेपाली भएर हुर्कन्छन्। मधेसीहरूको जीवन भने नेपाली बन्ने प्रयत्नमै बित्छ। एक्काइसौं शताब्दीमा यस प्रकारको बाध्यता स्वीकार्य हुनसत्तै्कन।
Nagariknews
No comments:
Post a Comment